काठमाडौ: सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार पारेको ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (सीएसआरआई नेपाल), र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) का प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ती संस्थाले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपाल निर्माणतर्फको ठोस पहलका रूपमा स्वागत गर्दै आवश्यक सुधारका लागि आफ्ना सिफारिसहरू पेस गरेका हुन्। गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स आयोगको पहिलो बैठकपछि सुरु भएको परामर्श र विश्लेषणको प्रक्रियामा मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।
क्यान महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन, र ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’ अवधारणाले समावेशी डिजिटल भविष्य निर्माणमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन, र एआई तथा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिको प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले ब्लुप्रिन्टले सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र जनसहभागिता बढाउन सहयोग गर्ने धारणा राखे। उनले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मजबुत पार्दै अवधारणागत दोहोरिने काम घटाउने र स्रोतको दक्ष उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
एनपीसर्ट अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षा सर्वोपरि भएको उल्लेख गर्दै बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीति, र सुरक्षित क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरण प्रणालीको विकास अपरिहार्य भएको बताए।
इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी सुमन शर्माले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्दै डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। क्यान महासङ्घका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक रहेको धारणा राखे।
सुझाव बुझ्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझाव समावेश गरिने स्पष्ट गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ मा ७ वटा रणनीतिक स्तम्भ समावेश छन्, जसमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, नागरिक–केन्द्रित सेवा, मानव स्रोत विकास, नवप्रवर्तन, कानुनी अद्यावधिक, समन्वय र मूल्याङ्कन रहेका छन्। ब्लुप्रिन्टले साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ग्रामिण इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल ड्यासबोर्ड, नागरिक एप, रियल–टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्र, हरित सूचना प्रविधि, तथा स्थानीय भाषामा सेवा विस्तारका योजनाहरू समेटेको छ।
