काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सरकारका कामकारबाहीबारे युवाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले सुशासन, डिजिटल सेवा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा सकारात्मक पहल भएको बताएका छन् भने कार्यान्वयन पक्ष अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेटिएका विद्यार्थी तथा युवा अभियन्ताहरूले सरकारले सार्वजनिक गरेका धेरै योजनाहरू व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनीहरूले केही निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको र संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
युवाहरूले शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक र प्रविधिमैत्री बनाउने, इन्टर्नसिपका अवसर विस्तार गर्ने, स्वदेशमै रोजगारी र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सदस्य मनोज भण्डारीले सरकारले सुशासन र इ–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सय दिने कार्ययोजनाका अधिकांश लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे।
उनका अनुसार सरकारको कार्यसूचीमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासका एजेन्डा सकारात्मक भए पनि ती सबै काम विधिको शासन र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
युवा अभियन्ता गौरव पाण्डेले सरकारका केही काम सन्तोषजनक भए पनि केही निर्णय संविधानको भावना विपरीत र एकपक्षीय देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै योग्य आन्तरिक जनशक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट नियुक्ति गरिएको बताए।
पाण्डेले युवाको बढ्दो वैदेशिक पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता र स्टार्टअपमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सिराहाको आँप, जुम्लाको स्याउ तथा थारु समुदायका स्थानीय व्यवसायजस्ता उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
युवा पुरुषोत्तम पञ्जियारले सरकारले जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको देखिए पनि हतारभन्दा योजनाबद्ध र प्रणालीगत रूपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार वा अवैध सम्पत्ति पुष्टि भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
