काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घको राष्ट्रिय समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐन, शिक्षकका समस्या तथा समसामयिक विषयमा ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुला बहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णयको समर्थन गरिएको छ। उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण–सिकाइ अनुदान, बाल कक्षा र विशेष शिक्षासहितका अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी आगामी अधिवेशनबाटै अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन महासङ्घले माग गरेको छ।
सिराहाको लहान, धनुषाको कमलामाई र बाजुराको बुढीगंगा लगायतका स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब नपाएको विषयमा महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। रोकिएको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन र सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकासहित केही स्थानीय तहले विनाकारण शिक्षक हटाउने र अपायक स्थानमा सरुवा गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न चेतावनी दिइएको छ।
महासङ्घले आफ्ना आधारभूत मागहरू सम्बोधन नभए थप दबाबका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने संकेत पनि दिएको छ।
