काठमाडौँ । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएपछि प्रभावित बीमितलाई राहत दिन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) दिने भएका छन्।
जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन र पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन अग्रिम भुक्तानी दिने सहमति भएको हो।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा सर्भेयर सङ्घका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीसम्बन्धी ५८३ वटा बीमा दाबी दर्ता भएका छन्। ती दाबीको अनुमानित रकम करिब २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
साना दाबीलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत भुक्तानी गर्ने र ठूला पूर्वाधारको हकमा यकिन भएको क्षतिको निश्चित प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्को कठिन अवस्थामा कानुनी तथा कागजी प्रक्रियाका कारण बीमितलाई अनावश्यक झन्झट नदिई सरल, पारदर्शी र छिटो दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए। बीमा कम्पनीलाई तरलता वा अन्य कानुनी समस्या परे सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
दाबी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वचालित प्रणालीमार्फत सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। जटिल प्राविधिक क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक परे विदेशी विज्ञ सर्भेयरको समेत सेवा लिन सकिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, दाबी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन, पुनर्बीमा शोधभर्ना प्रक्रियामा तीव्रता तथा बीमा कम्पनीको तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
