सुनिता कार्की/काठमाडौं, कृष्ण सारु मगर/हेटौंडा, गोपाल शर्मा/दाङ, शम्भु यादव/सिरहा, हिमाल दाहाल/इटहरी, दिवाकर भण्डारी/बारा
सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्न ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान र घरानाले आनाकानी गरेका छन्। उनीहरूले २०७३ देखि २०७६ असारसम्मको सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको १५ अर्ब ५३ करोड रकम तिर्न बाँकी छ।
संसदको लेखासमिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चालक समिति र उच्चस्तरीय समिति लगायतले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए।
जगदम्बा स्टिलको करिब ३ अर्ब, शिवम् सिमेन्टको करिब डेढ अर्ब, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको करिब डेढ अर्ब, अर्घाखाँची सिमेन्टको करिब १ अर्ब, मारुती सिमेन्टको करिब १ अर्ब र घोराही सिमेन्टको करिब १ अर्ब बक्यौता बाँकी छ। बक्यौता तिर्न छोडेर यी उद्योगहरू अदालत गएका थिए। अधिकांशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
निर्देशन आए लाइन काट्न तयार
सर्वोच्च अदालतले तिर्नु भनी दिएको आदेशलाईसमेत अटेर गर्दै शिवम् सिमेन्ट उद्योगले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाले जनाएको छ। हेटौंडा–१६ स्थित उद्योगले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले ताकेता गरेको थियो। विद्युत् काटिनेसम्मको सूचना प्रकाशनपछि उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध २०७३ मा अदालत गएको थियो।
उद्योगले २०७२ सालदेखि २०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको र प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गरेको प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले बताए। उनका अनुसार शिवम्ले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल एक अर्ब २१ करोड थियो। लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा जरिवानासहित दुई अर्ब ३५ करोड पुगेको हो।
‘सर्वाेच्चले उद्योगविरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएयता शिवम् महसुल तिर्नबाट भाग्दै आएको ठाकुरको भनाइ छ। तर, शिवम् व्यवस्थापन पक्षले भने उक्त रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएको छ। ‘हामीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका छैनौं,’ उद्योगका महाप्रवन्धक नवलकिशोर चौधरीले भने, ‘डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको न त उहाँहरूसँग सम्झौता छ, न रेकर्ड नै।’
लाइन नकाटेर केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको दाङको घोराहीमा स्थापना भएको घोराही सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखिको विद्युत् बक्यौता तिरेको छैन। उद्योगको नाममा अहिले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता छ। पटक—पटक बक्यौता तिर्न निर्देशन दिए पनि उद्योगले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न अटेरी गरेको प्राधिकरण घोराही कार्यालय प्रमुख अमितकुमार कर्णले बताए। ‘नीतिगत रूपमा शुल्क नबुझाएपछि विद्युत् लाइन काट्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने हो’, प्रमुख कर्णले भने, ‘तर केन्द्रकै समस्या भएकाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौं।’ बक्यौताको मुद्दा अदालतमा रहेको हुँदा, अदालतको निर्णय आएपछि मात्रै कदम चाल्न सकिने बताए।
घोराही सिमेन्ट उद्योगका अधिकारी अमर सुवेदीकाअनुसार उद्योगले आफैं लगानी गरेर विद्युत्को डेडिकेटेड लाइन ल्याएको र त्यसमै बढी शुल्क तोकिएपछि समस्या भएको बताए।
रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै अदालतमा
सिरहाको मारुती सिमेन्टले बक्यौता रकम तिर्नुनपर्ने दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको छुट बिल रकम दस्तुर र जरिवानासहित ९९ करोड तिर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरण वितरण केन्द्र मिर्चैयाका केन्द्र प्रमुख जयकुमार यादवले बताए। ‘०७३ साउन १ गतेदेखि ०७५ असारसम्मको एमपावर पोस्टिङ हुँदा ६४ करोड २४ लाख ९३ हजार बक्यौता देखिएको थियो,’ केन्द्र प्रमुख यादवले भने, ‘त्यतिबेला उद्योगले तिर्न मानेन। मुद्दातिर गयो। अहिले छुट बिल रकम बढेर अर्बमा पुगेको छ।’
रिलायन्स पनि मुद्दामा
इटहरीस्थित रिलायन्स स्पीनिङ मिलले विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्नुपर्र्ने रकम पौने दुई अर्ब पुगेको छ। १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बिल रकम र १४ करोड रुपैयाँ जरिवानासहित पौने दुई अर्ब पुगेको हो।
नेपालकै ठूलो धागो उद्योग रिलायन्सले डेडिकेडेड फिडर प्रयोग गर्दाको थप रकमसहितको छुट बिल २०७६ सालमा आफूहरूले पठाए पनि उद्योगले भने तिर्न नचाहेको विद्युत् प्राधिकरण इटहरीका लेखा अधिकृत सोमराज थापाले जानकारी दिए। २०७३ सालदेखि रिलायन्सले डेडिकेटेड लाइनको उपयोग गरेको थियो। ‘डेडिकेटेड फिडरअनुसारको विद्युत् खपत गरेनौं, समयमा बिल पाएनौं। त्यसैले त्यो रकम आफूहरूले तिर्नु पर्दैन भन्ने उहाँहरूको मनशाय हो,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा बिल गर्न नसकेको कुरा साँचो हो, तर उद्योगीहरूलाई यसरी छुट बिल पठाउने अभ्यास यो पहिलो होइन।’
महसुल तिर्न बारम्बार उद्योगलाई पत्राचार गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक ७ दिनभित्र बुझाउन ताकेता गरेपछि कारबाहीबाट बच्न उद्योगले सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको हो। अदालतले तत्काललाई विद्युत् बिच्छेद नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकै कारण आफूहरूले विद्युत् काट्ने लगायतका कारबाही गर्न नसकेको थापाले बताए।
मुद्दा हारे पुनरावेदन दिने तयारी
अर्घाखाँची सिमेन्टको ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता करिब १ अर्ब पुगेको छ। तर, प्रयोग नै नगरेको विद्युत् महसुलको रकम तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगले २०७७ मा नै भैरहवा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्राधिकरण अमुवा वितरण केन्द्र प्रमुख महेन्द्रकुमार दासले भने, ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको भएर अहिले कारबाही गर्न मिल्दैन।’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणलाई कुनै पनि बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरे। ‘प्राधिकरणसँगै मेरो उद्योगले त्यस्तो कुनै सुविधाका लागि निवेदन गरेको नै छैन भने बक्यौता के को तिर्ने,’ उनी भन्छन्।
जगदम्बाको अटेरी
प्राधिकरणले सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल्ससँग मात्रै ३ अर्ब २३ करोड असुल्न बाँकी छ। ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सुविधा लिएको जगदम्बा स्टिल्सले २०७७ साल भदौदेखि २०७७ साल असारसम्ममा जरिवानासहित उक्त रकम भुक्तान गर्न बाँकी देखिएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बुझाउनका लागि पटक–पटक ताकेता गरे पनि उद्योगले महसुल बुझाउन चासो देखाएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी उक्त बक्यौता उद्योगसँग उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णयपश्चात् उद्योग शुल्क मिनाहाका लागि अदालत पुगेको थियो।
सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले ट्रंकलाइन सेवा लिएका उद्योगले डेटिकेटेड सरह तिर्नुपर्ने बताए। ‘उद्योगले उक्त रकम तिर्न मानेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने,‘हामी तिर्नुपर्छ भनिरहेका छौं।
पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका ६ वटा ठूला उद्योगले विद्युत् महसुलबापतको चार अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी देखिएको छ। सिमरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने जगदम्बा स्टिल्स, सूर्य नेपाल, हामा आइरन, हुलास स्टिल्स्, अशोक स्टिल्स् र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजजस्ता उद्योगको नाममा उक्त रकम बक्यौता देखिएको हो।
उद्योगले भुक्तान गर्न जति ढिलाइ गरे बक्यौता रकम झन् बढ्दै जाने प्राधिकरणको भनाइ छ।
