काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरेको हो। अदालतले अब सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ। विस्तृत फैसला भने आउन बाँकी छ।
यस प्रकरणमा २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहितविपरीतको कार्य तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
२८ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप
अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए।
सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूलाई ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, संगठित अपराध, राष्ट्रहितविपरीतको कार्य तथा एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरी कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो। साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन पनि अदालतसँग अनुरोध गरिएको थियो।
अनुसन्धानले कसरी खुल्यो प्रकरण?
सरकारले नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन दुरुपयोग गर्दै केही व्यक्तिले नक्कली सूची तयार पारी नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीका रूपमा देखाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा रकम असुलेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा कार्यदलको प्रतिवेदनमा फेरबदल गरी नेपाली नागरिकका नाम थपिएको, त्यसका लागि उच्च तहका सरकारी अधिकारी तथा बिचौलियाको संलग्नता रहेको अभियोग लगाइएको थियो।
२०७९ मा उजुरीपछि अनुसन्धान सुरु
२०७९ जेठमा अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम ठगी भएको आरोपसहित पीडितहरूले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै बिचौलिया, सरकारी कर्मचारी तथा पूर्वपदाधिकारीसम्म पुग्ने गरी विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा गिरोहले प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको र ठूलो रकम ठगी गरेको तथ्य फेला परेको थियो।
सजाय निर्धारण हुन बाँकी
अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरे पनि उनीहरूले कति सजाय पाउने भन्ने विषयमा भने छुट्टै सुनुवाइपछि निर्णय हुनेछ। विस्तृत फैसला सार्वजनिक भएपछि कसुरको आधार, प्रमाण र प्रत्येक प्रतिवादीलाई तोकिएको सजायबारे थप विवरण खुल्नेछ।
