काठमाडौं । पश्चिम अफ्रिकी देश घानाले डेटा गोपनीयतासम्बन्धी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रस्तावित स्वास्थ्य सम्झौता अस्वीकार गरेको पुष्टि गरेको छ।
घानाको डेटा संरक्षण आयोगका कार्यकारी निर्देशक अर्नोल्ड क्वारपुओका अनुसार उक्त सम्झौतामा अमेरिकी संस्थाहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा उपायबिनै संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा पहुँच दिने प्रावधानहरू समावेश थिए। उनका अनुसार माग गरिएको डेटा पहुँच सामान्य आवश्यकताभन्दा बढी थियो।
यस विषयमा अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले द्विपक्षीय वार्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने बताए पनि दुई देशबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने प्रयास जारी रहने उल्लेख गरेका छन्।
“अमेरिका पहिलो” नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले ३० भन्दा बढी देश, विशेषतः अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग यस्ता स्वास्थ्य सम्झौताहरू अघि बढाएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले पुराना सम्झौताहरू प्रतिस्थापन गर्ने बताइएको छ।
पहिले यस्ता सम्झौताहरू अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएड) मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए, तर पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार त्यस प्रणालीलाई परिवर्तन गरिएको छ।
यी सम्झौतामार्फत अफ्रिकी देशहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन र रोग नियन्त्रणका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ। तर डेटा सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताकै कारण यस वर्ष फेब्रुअरीमा जिम्बाब्वेले यस्तै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो भने जाम्बियाले पनि केही प्रावधानमा आपत्ति जनाएको थियो।
धेरै अफ्रिकी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यस्ता सम्झौतामा डेटा सुरक्षाको अभाव रहेको र सीमित पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने टिप्पणी गरेका छन्। अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका महानिर्देशक जीन कासेयाले पनि डेटा साझेदारीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
करिब ३०० मिलियन डलरको प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत घानाले पाँच वर्षमा १०९ मिलियन डलर प्राप्त गर्ने अपेक्षा थियो। तर सम्झौतामा व्यक्तिको पहिचान खुल्न सक्ने संवेदनशील डेटा पहुँचको व्यवस्था रहेको भन्दै घानाले अस्वीकार गरेको हो।
सम्झौतामा स्वास्थ्य डेटा मात्र नभई मेटाडेटा, ड्यासबोर्ड, रिपोर्टिङ उपकरण, डेटा मोडेल र शब्दकोशमा समेत पहुँच दिने प्रावधान रहेको थियो। साथै १० वटा अमेरिकी संस्थाले पूर्व स्वीकृति बिना नै डेटा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समावेश थियो।
क्वारपुओका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले घानाको डेटा प्रयोगमा स्वायत्तता कमजोर पार्ने र पछि मात्र जानकारी दिइने अवस्था सिर्जना गर्ने थियो। उनले घानाले प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको र सुधारिएको सर्तसहित नयाँ सम्झौताको खोजी भइरहेको जानकारी दिए।
