काठमाडौँ । रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री प्रभावितसम्म पुर्याउन कठिनाइ भएको बताएका हुन्।
नेकपा एमालेकी सांसद निता घतानीले उद्धार तथा राहत सामग्री पर्याप्त भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा पीडितसम्म पुर्याउन समस्या भएको बताइन्। हेलिकप्टरमा मात्र निर्भर नभई युवा जनशक्ति परिचालन गरेर १५ दिनभित्र अस्थायी वा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहसँग उपलब्ध तथ्यांक तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित स्थानीय व्यक्तिसँग समन्वय गरी राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। प्रभावित क्षेत्रमा हराएका व्यक्तिको खोजी भइरहे पनि बाँचेकाहरूले समेत राहत नपाउने अवस्था आउन नदिन तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।
घतानीले जोखिमयुक्त हिमताल तथा क्षेत्रमा २४ घण्टा निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नसमेत सरकारसँग माग गरिन्। प्रभावित क्षेत्रमा सीमित टोली बनाएर भए पनि तत्काल वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकार हेलिकप्टर वा बेलीब्रिजको प्रतीक्षामा मात्र बस्न नहुने बताए। खोला तर्न अस्थायी तुइन निर्माण गर्नुका साथै युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरी राहत पुर्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धर्मराज केसीले पछिल्लो विपद्ले नेपालको विपद् पूर्वतयारी कमजोर रहेको देखाएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’बाट कम्तीमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने बताए।
उनले नदी किनारमा क्यामेरा, साइरन र २४ घण्टा निगरानी प्रणाली जडान गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयको ड्यासबोर्डमा तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
समिति सभापति आशिष गजुरेलले बाढीका कारण बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार झोलुङ्गे पुलसहित ११३ वटा पुल तथा १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको उनले बताए।
बैठकमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विकास साझेदार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल अनुपस्थित भएको विषयमा समेत सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
