काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यवसाय असफलता वा अन्जानवश चेक बाउन्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार, कर नीति, युवा उद्यमशीलता, क्रिप्टोकरेन्सी तथा जलविद्युत क्षेत्रका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर राहत दिने पहल सुरु भएको जानकारी दिए। नवनियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत यस विषयमा पहिलो प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए।
वाग्लेले उद्यम गर्दागर्दै व्यवसाय बिग्रिएका वा चेक बाउन्सका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई कालोसूचीको ‘दुश्चक्र’बाट कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए।
बजारमा शिथिलता र कुल मागमा कमी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी कर छुटको दायरा विस्तार गरिएको बताए। उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा संलग्न युवाले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारे। मुद्रा हुनका लागि आवश्यक ‘युनिट अफ अकाउन्ट’, ‘स्टोर अफ भ्यालु’ र ‘मिडियम अफ एक्सचेन्ज’ का आधारभूत विशेषता क्रिप्टोकरेन्सीले पूरा नगर्ने भएकाले हाललाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि, क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगाइएको करबारे स्पष्ट पार्दै वाग्लेले लामो समयदेखि विभिन्न अनुदान तथा छुटमार्फत विकास भएको जलविद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन खोजिएको बताए। करको उद्देश्य उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पार्नु नभई तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्नु रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई कर लाग्ने छैन। मध्यमवर्गीय परिवारमा पर्न सक्ने अतिरिक्त भार समायोजन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक प्याकेजमा काम गरिरहेको उनले बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार मेगावाट र आगामी ८–९ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पनि वाग्लेले जानकारी दिए।
बजेट विनियोजन र क्षेत्रीय असमानताका विषयमा बोल्दै उनले मानव विकास सूचकांकका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आम्दानीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलाई समेत समेटेर तयार हुने मानव विकाससम्बन्धी तथ्यांकले केही मधेशका जिल्लाको अवस्था डोल्पाभन्दा पनि पछाडि देखाएको उनले बताए।
त्यस्तै, कृषि उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। देशभरका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि समेत सरकार कानुनी सीमाभित्र रहेर अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
