वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असार: डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा चार वर्षअघि दर्ता भएका वन पैदावार चोरीसम्बन्धी मुद्दाहरू अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेका छैनन् । कानुनी अन्योल र संघ–प्रदेशबीच अधिकारको अस्पष्टताका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
२०७७ चैत १० गते पर्साको रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतो विरुद्ध ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेड सालको अवैध ओसारपसारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसैगरी, २०७७ चैत १३ मा सखुवाप्रसौनी–१ का शिव शर्मा र बहुदरमाई–४ का राजकुमार साह तथा बहुदरमाई–२ का मोतिलाल साहविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भए पनि हालसम्म कुनै मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।
यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसके पनि वन ऐन, २०७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ बीचको प्रावधानगत बाझाबाझले वनसम्बन्धी मुद्दाहरू सात वर्षदेखि अल्झिइरहेका छन् ।
अधिकारको अन्योल
वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ अनुसार, दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने वनसम्बन्धी मुद्दा संघीय सरकारअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) बाट फछ्र्यौट गरिने भनिएको छ । तर, हालका DFO हरू भने प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । यस कारण अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नहुँदा मुद्दा फछ्र्यौट प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको हो ।
डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमद भन्छन्, “कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको द्वन्द्वकै कारण वन मुद्दा समयमा टुंगो लगाउन गाह्रो भएको छ ।”
मुद्दाको संख्या
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा ३३ छन् । यसबाहेक, वन्यजन्तु चोरी–सिकारीसम्बन्धी ६, अवैध गिट्टी–बालुवा ओसारपसार १, अतिक्रमण २ र अन्यसमेत गरी कुल १९५ मुद्दा कार्यालयमा दर्ता छन् ।
मुलुकभरको समस्या
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालका अनुसार यो समस्या पर्सासँग मात्र सीमित छैन । “काठमाडौँमा गत वैशाख ३०–३१ मा आयोजित ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि यो विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो,” उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वन मन्त्रालय, मुख्यसचिव तथा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसकिएको छ । “आशा छ, कानुनी प्रावधानको स्पष्ट संशोधनमार्फत यो समस्या समाधान हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कानुन संशोधनको आवश्यकता
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. राजेश राई भन्छन्, “संविधानअनुसार फौजदारी मुद्दा संघको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । तर, डिएफओ प्रदेश मातहतमा राखेर पनि मुद्दाको निर्णय अधिकार संघीय डिएफओलाई दिनु कानुनी विरोधाभास हो ।”
उहाँका अनुसार, अधिकार दिएको देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रावधान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । “यो समस्या समाधान गर्न दुवै ऐनको संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ,” उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
डिभिजनल वन अधिकृत अहमद भन्छन्, “केही जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिल र न्यायाधीशसँगको समन्वयमा मुद्दा अदालतबाट सहमतिमा टुंग्याउने अभ्यास भए पनि त्यो दीगो समाधान होइन ।”
निष्कर्ष
वन मुद्दा फछ्र्यौटको ढिलाइले न्यायमा पहुँच पाउनुपर्ने अधिकार प्रभावित बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार र दायित्वबीचको अस्पष्टता समाधान हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
