काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैली, पार्टीको आन्तरिक अवस्था, न्यायालयको पछिल्लो आदेश तथा आगामी १५औँ महाधिवेशनबारे कडा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सुरुवातमा बोल्दै सभापति थापाले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले पनि ‘गति र मति’ नमिलेको टिप्पणी गरे ।
थापाले जेनजी आन्दोलनअघि आफूले तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार र राजनीतिक अवस्थाबारे सचेत गराएको स्मरण गरे । तर, आफ्नो सुझाव नसुनिएका कारण पछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा पार्टी र मुलुकले क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले वर्तमान सरकारमा समेत शासकीय अराजकता बढेको आरोप लगाए । सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए । साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारस्थित एउटा कोठामा थुन्ने कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरे ।
नागरिकमा बढ्दो निराशाप्रति चिन्ता
थापाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण नागरिकमा अन्योल, निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको बताए । जनताले आफूले मत दिएको राजनीतिक दलबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको महसुस गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपालको राजनीति अब कता जान्छ भन्ने विषयमा नागरिकमा अन्योल रहेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताए । जनताको आक्रोश र निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके आगामी दिनमा थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
सभापति थापाले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक विषयमा खबरदारी गर्ने दायित्व कांग्रेसको भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारको विषयमा समेत कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने कम्युनिस्ट दलहरूको प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरेको भन्दै थापाले लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गर्नु सकारात्मक भएको थापाको टिप्पणी थियो । तर, उनले रास्वपालाई सरकारको सामूहिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने स्मरण गराए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट कांग्रेस नडराउने
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरवलोकनसम्बन्धी आदेशबारे थापाले कांग्रेस डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।
विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई सदर गरिसकेको दाबी गर्दै उनले कांग्रेसले अदालतमा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो पक्ष राख्ने बताए । न्यायालय र पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि आफूलाई पूर्ण विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।
१५औँ महाधिवेशन समावेशी बनाउनुपर्ने
आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै थापाले सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पार्टी विधानबारे आफू पूर्ण जानकार रहेको बताउँदै उनले कसैको डर, धम्की वा दबाबका कारण आफ्नो राजनीतिक बाटो परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले आफूलाई तर्साएर वा थर्काएर आफ्नो अडानबाट पछि हटाउन नसकिने चेतावनीसमेत दिए ।
जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थापाले नागरिकमा व्याप्त निराशा, आक्रोश र राजनीतिक अन्योल चिर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने तथा पार्टीभित्रको एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
