काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रममा आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग गरेको हो ।
मौद्रिक नीति २०७७/७८ मा उल्लेख भएको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्न र कोभिड–१९ बाट अति प्रभावितको सूचीमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केही व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । ‘कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साविकको भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने,’ संघको सुझावमा भनिएको छ, ‘व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरड्राफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने ।’ गत वर्ष दिइएको प्रोभिजनिङको सुविधा यथावत् राख्नुपर्ने तथा गत वर्षदेखि प्रवाह गर्न सुरु गरिएको चालु पुँजी कर्जालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने माग महासंघको छ ।
कोभिडको पहिलो प्रभावपछि ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि निरन्तरता दिन र अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सीमा बढाउन पनि निजी क्षेत्रको माग छ । ‘अति प्रभावितभित्र आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सञ्चालनमा आउन नसक्ने कम्पनी फर्म बन्द गर्न चाहे सहज बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’ आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था स्थगित गर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
कोभिडका कारणले सिर्जित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म हुन सक्ने भएकाले कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालोसूचीमा राख्ने हालको व्यवस्थालाई आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । ‘कोभिडको विषम परिस्थितिका कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको अवधि १ वर्ष थप गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले भनेको छ ।
यसका लागि श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । साना उद्यम एवं स्टार्ट अफलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा त्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन, २०७७ समेत) को बुँदा नं. २६ (क) मा कर्जाका लागि योग्य नहुने ‘आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समूहभित्रको कुनै एक व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जा (भूकम्पपीडितबाहेक) लिएपछि समूहभित्रका अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हुँदा एक ठाउँमा यो कर्जा सुविधा लिएर अर्को व्यवसायमा वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई हटाउन महासंघले भनेको छ ।
हालको क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था महासंघले माग गरेको छ । हालको सीमा ५० करोडबाट वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड पुर्याउन पनि महासंघले भनेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको तथा आम सर्वसाधारणको चासोका रूपमा रहेको सवारी, रियल इस्टेट र सेयर कर्जाको विकास, विस्तार एवं सुरक्षाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
