काठमाडौं: आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने स्पष्ट र विश्वासिलो आधार भएमा मात्र सरकारसँग वार्तामा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि नेपाल शिक्षक महासंघले त्यसका लागि ‘ऐन जारी हुने ग्यारेन्टी’ आवश्यक रहेको जनाएको छ।
महासंघले आज बसेको समीक्षा बैठकमा वार्ताका सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो। महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीका अनुसार, सरकारले अघिल्लो वर्ष गरिएको सहमति अनुसार ऐन ल्याउने वाचा पूरा नगरेको कारणले अहिले विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन।
“सरकारसँग गत वर्ष वार्ता गरेर सम्झौता गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म ऐन जारी भएको छैन। त्यसैले अब वार्तामा बस्न ऐन जारी हुने ठोस र विश्वासिलो आधार चाहिन्छ,” पराजुलीले भनिन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसदको शिक्षा समितिको उपसमितिमा छलफलको चरणमा छ। पराजुलीका अनुसार, समितिले हालसम्म २७ दफामा सहमति जुटाएको छ, तर उपसमितिमा कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित हुने अवस्थाले प्रक्रिया सुस्त बनाएको छ।
“हामी सडकमा छौं। विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखिनुपर्ने हो, तर बैठकमा कोरम नै पुग्दैन भन्ने अवस्था छ। विधेयक बनाउने सांसदहरू नै गम्भीर देखिएका छैनन् भने हामी कसरी विश्वास गर्ने?” पराजुलीले भनिन्।
महासंघले आजको समीक्षा बैठकमा प्रारम्भिक छलफल गरे पनि भोलि बिहान बस्ने अध्यक्ष मण्डलको बैठकपछि अन्तिम निर्णय गरिने बताइएको छ।
