तेहरान । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित नयाँ सम्झौताबारे फेरि अनिश्चितता बढ्न थालेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानसमक्ष नयाँ तथा कडा प्रस्ताव अघि सारेको चर्चा भइरहेका बेला तेहरानले आफ्ना राष्ट्रिय अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौता सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
इरानका वरिष्ठ नेता तथा वार्ताकारहरूले अमेरिकाप्रति पुरानै अविश्वास कायम रहेको जनाउँदै राष्ट्रिय हित सुरक्षित नभएसम्म कुनै सहमति स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफले राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै इरानी जनताको अधिकार र सार्वभौमिकता सुरक्षित नभएसम्म सम्झौतामा सहमति नहुने बताएका हुन्।
न्युयोर्क टाइम्स र एक्सियोसले ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई परिमार्जित कडा प्रस्ताव पठाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि तेहरानबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। यद्यपि प्रस्तावका विस्तृत बुँदा सार्वजनिक गरिएको छैन।
यो सम्भावित सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्ने, क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलघाँटीको सहज सञ्चालनसँग जोडेर हेरिएको छ। तर प्रस्तावका विषयमा जारी मतभेदका कारण वार्ता थप जटिल बन्दै गएको संकेत देखिएको छ।
इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र नागरिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले भने इरानले गोप्य रूपमा आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।
तेहरानले वार्तालाई अघि बढाउन रोक्का गरिएको करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने समृद्ध युरेनियम भण्डार नष्ट गर्नुपर्ने अमेरिकी माग अस्वीकार गरेको जनाएको छ।
यसबीच सैन्य क्षेत्रमा पनि तनाव कायमै छ। अमेरिकी पक्षले इरानको क्षेप्यास्त्र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरे पनि विभिन्न विश्लेषणहरूले इरानले धेरै सैन्य संरचना पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको संकेत गरेका छन्।
हर्मुज जलघाँटीको भविष्य, क्षेत्रीय सुरक्षा, आणविक कार्यक्रम र लेबनानको अवस्था अहिले अमेरिका–इरान वार्ताका मुख्य एजेन्डाका रूपमा उभिएका छन्। यद्यपि दुवै पक्षबीच अझै गहिरो अविश्वास कायम रहेकाले निकट भविष्यमै ठोस सहमति हुने सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ।
