काठमाडौं । काठमाडौं नगर शिक्षा समितिले २०७४ सालयता गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विस्तृत समीक्षा गरेको छ। समितिका अध्यक्ष तथा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले विगत आठ वर्षका प्रमुख निर्णय र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
समीक्षामा महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीका विद्यालयहरूको विधान शिक्षा अधिकारीबाट प्रमाणित गराउने, तथा तहगत रूपमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो। साथै, कक्षा १ सञ्चालन अनुमति नदिने र विद्यालयका परिचय पाटी नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा अनिवार्य रूपमा लेख्न लगाउने निर्देशनसमेत महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा उल्लेख गरियो।
त्यस्तै, शिशु स्याहार तथा मन्टेश्वरी पूर्व–प्राथमिक तहका कक्षा सञ्चालन अनुमति र अभिलेखनको जिम्मेवारी पनि शिक्षा विभागलाई दिइएको छ, जसको कार्यान्वयन जारी रहेको जनाइएको छ।
बैठकमा दर्ता भएर सञ्चालनमा नदेखिएका १०७ विद्यालयमध्ये ४२ वटा सम्पर्कमा आएको जानकारी दिइयो। तीमध्ये ७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र ३५ वटा सञ्चालनको तयारीमा रहेको विभागले जनाएको छ।
बैठकमा विगत निर्णयहरूको समीक्षा गर्नुका साथै ९ वटा नयाँ प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। अध्यक्ष डंगोलले विद्यालयहरूको सामाजिक नक्साङ्कन १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सबै तयारी पूरा गर्न आग्रह गरिन्। साथै, विद्यालयको बेरुजु घटाउने, शिक्षकहरूको प्रविधि तथा प्राविधिक सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले मापनयोग्य शैक्षिक नतिजा हासिल गर्न नवीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रविधि–आधारित शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
यस्तै, स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले विद्यार्थी भर्ना र नियमितता दुवै पक्षलाई समान प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
