काठमाडौं, ३ असार: किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। बैठकमा दुवै मन्त्रालयका सचिवहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो।
कृषिमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रवीण पोखरेलका अनुसार बैठकमा चैते धानको मूल्य समस्या, भारतबाट चामल आयातको अवस्था, खाद्य कम्पनीको मौज्दात र भण्डारण क्षमता, तथा किसानसँग रहेको धान खरिद गर्नसक्ने सम्भावनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकोले भण्डारण विस्तारका लागि पहल गर्ने, चामल, चिउरा र भुजिया निर्यातमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, र खाद्यमार्फत धान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी पनि किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्तरूपमा दीर्घकालीन समाधान र रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
बैठकमा कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, र खाद्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए।
सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८६९ रुपैयाँ तोके पनि झापा लगायतका पूर्व–पश्चिमका जिल्लामा किसानले १५ सयदेखि १६ सय रुपैयाँमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ। हाल किसानसँग करिब डेढ लाख मेट्रिक टन चैते धान बिक्रीका लागि रहेको अनुमान छ। यता, भारतबाट मात्रै हालै करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
