बरहथवा (सर्लाही), २९ जेठ:गत शुक्रबार मधेश प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’ भन्ने नारा अघि सारेको छ। कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न ‘मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान’ घोषणा गरिएको छ।
तर यथार्थमा भने मधेशका किसानहरू धान रोपाइँको सिजन सुरु भइसक्दा पनि मलखाद नपाएर समस्यामा परेका छन्। असारको सुरुमै धान रोप्न खेत खाली राखेका किसानहरूले जेठको दोस्रो साता तिर ब्याड राख्न थालेका छन्, तर ब्याड राम्रोसँग उम्रन डिएपी मल आवश्यक पर्छ। तर स्थानीय सहकारी संस्था र मल डिलरहरूमा हाल कुनै पनि मल उपलब्ध छैन।
बागमती नगरपालिका–१२, काजिराम टोलका किसान कालु बोट भन्छन्, “चारपटक सहकारीमा गएँ, तर मल आएको छैन भनेर फर्काइरहेका छन्। धान रोप्ने बेला आइसक्यो, तर मल कहिले पाइने हो भन्ने टुङ्गो छैन। यसरी कृषि मेरुदण्ड बन्ने भनेर भाषण गर्ने कुरा व्यवहारमा कसरी लागू हुने?”
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत सहकारीहरूले मल वितरण गर्दै आएका छन्। बागमती–११ स्थित बागमती बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष वासु खड्काका अनुसार मल वितरणको व्यवस्था दामासाही रूपमा हुने गरेको छ। तर, मल कहिल्यै समयमा नपाउने किसानहरूको साझा गुनासो हो।
बरहथवा नगरपालिका–५, हात्तीडण्डाका किसान सुरेन्द्र महतोले यस वर्ष दुई बिगाहा खेत धान खेतीका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुभएको छ। हाइब्रिड मकै भित्र्याएर खेत खाली गरेकाले असारको सुरुमै रोपाइँ गर्ने तयारी थियो, तर मल नपाउँदा समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
“ब्याडमा धेरै मल नचाहिने भएर केही गरी टारेँ,” उहाँ भन्छन्, “तर रोपाइँमा त धेरै मल चाहिन्छ। उत्पादन लिन मल हाल्नै पर्छ, नत्र खेती खेर जान्छ।”
चुरे क्षेत्रका किसानहरू सठिया मकैमा युरिया हाल्न मल खोजिरहेका छन्। बागमती–१, हिरेडाँडाकी जमुना गोलेको मकै फौजी कीराले नष्ट गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। “कसैगरी विषादी छिटेर बचायौँ,” उहाँ भन्छिन्, “अब गोडमेल गर्नुपर्छ, त्यसपछि मल हाल्नुपर्छ। तर मल छैन, कहिले पाइन्छ थाहा छैन।”
सर्लाहीस्थित कृषि सामग्री केन्द्रका प्रमुख ध्रुव साहका अनुसार गोदाममा अहिले डिएपी र युरिया दुवै मल सकिएको छ। ढुवानीमा ढिलाइ भएका कारण मल आपूर्ति प्रभावित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार केही दिनमै डिएपी मल आइपुग्नेछ र वितरण सुरु गरिनेछ।
यहाँका किसान वर्षमा तीन बाली लगाउने गर्छन्। त्यसैले जिल्लामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा रासायनिक मलको माग दोब्बर छ। तर, मल प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम मात्र पठाइने भएकाले समयमा पर्याप्त मल पाउन समस्या हुँदै आएको छ।
यसैका कारण कतै मल नपुग्ने त कतै बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको र कालोबजारी हुने घटना समेत देखिएको छ। जिल्लास्थित नागरिक समाजका अगुवा शिवचन्द्र चौधरीले भन्नुभयो, “राज्यले आवश्यकतालाई हेरेर मल वितरण गर्नुपर्छ, नत्र किसान सधैँ मारमा पर्छन्।”
वीरगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले युरिया र डिएपी मलको ढुवानी तीव्र गतिमा भइरहेको बताउँदै केही दिनमै डिपोहरूमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो। तर, उहाँका अनुसार यो ‘सिजन’का लागि मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोकेको छैन। यसैले अझै केही समय मल अभाव झेल्नुपर्ने देखिन्छ।
सर्लाहीमा कुल ८४ हजार ६७८ हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य भूमि छ। यहाँ हरेक वर्ष झन्डै २५ हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी मलको माग हुन्छ। तर, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत वितरण हुने मल मात्रा क्रमशः १० हजार र ८ हजार मेट्रिकटन मात्र हो।
साना किसान कृषि सहकारी कर्मैयाका अध्यक्ष उत्तम आचार्य भन्छन्, “मागको आधा मात्र मल वितरण हुने भएकाले किसानहरू भारतबाट मल ल्याउन बाध्य छन्। राज्यले समयमै, मागअनुसार र पारदर्शी रूपमा मल उपलब्ध गराउनुपर्छ।”
