काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै छनोट र नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ फागुन ६ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को उपनियम (१) मा संशोधन गरी १० वर्ष अस्थायी वा करार सेवामा काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिने विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त निर्णय विरुद्ध मनिता खत्री लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले उपयुक्त योग्यता भए पनि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै न्याय माग गरेका थिए।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले, खुला प्रतिस्पर्धा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरजस्ता सर्तबाहेक अरू कुनै बन्देज नराखी सबैका लागि खुला हुनुपर्ने ठहर गरेको हो। विशेष वर्गलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था स्वेच्छाचारी र समानताको हकविपरीत भएको अदालतको ठहर छ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी त्रिवि सभाले नियम संशोधन गरेको देखिन्छ।” त्रिवि ऐनको दफा १०(च) र ३४ समेतको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै, २०७८ मंसिर १४ र २०८० असार १२ मा गरिएको संशोधन निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सबै कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिएको हो।
सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने कुनै प्रावधान नराख्न, र स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गराउन स्पष्ट परमादेश दिएको छ।
TU_supreme
