काठमाडौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
आज प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै मन्त्री पन्तले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन शिक्षक महासङ्घसँग छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पन्तले समितिसँग एक हप्ताको समय माग गर्नुभयो। उहाँले “विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग सल्लाह भइरहेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुगिन्छ,” भन्नुभयो।
समितिमा विभिन्न सांसदहरूको धारणा
समिति सभापति अमरबहादुर थापाले शिक्षा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रहेको विधेयक यथाशीघ्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “भताभुङ्ग भएको शिक्षा प्रणालीलाई विधेयकमार्फत सही दिशामा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
समिति सदस्य महेन्द्र राय यादवले शिक्षकहरूसँग भएको विगतको सहमति अनुसार नै विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निजी विद्यालयका विषयमा समितिको एउटै साझा धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चेतावनी दिनुभयो, “शिक्षकको समस्या समाधान नगरे मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छ।”
सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले दोहोरो शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने जिम्मा विधेयकको कन्धामा रहेको बताउँदै, बाल शिक्षाको विषय समितिले टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सदस्य सुमना श्रेष्ठले विधेयकलाई अन्तिमरूप दिन मन्त्रालयले अझ गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सदस्य देवेन्द्र पौडेल र रेखा शर्माले पनि बाल शिक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले समितिभित्र गम्भीर छलफल गरी स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रेखा शर्माले विधेयकले निम्त्याउने सम्भावित आर्थिक दायित्वबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै, सदस्य दीपा शर्माले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई “शिक्षाको जग” को रूपमा व्याख्या गर्दै, बाल शिक्षालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो।
