काठमाडौं: विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आन्दोलन आज दसौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन।
शिक्षकहरू ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा छन्। बिहीबार महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सवा घण्टा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। छलफलका क्रममा महासंघले २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
महासंघले अध्यादेशमार्फत, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा आगामी अधिवेशनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। उनले सरकार वार्ताको नाममा अघिपछि झुक्याउने गरेको भन्दै यो आन्दोलनलाई निर्णायक आन्दोलनको रूपमा लिएको बताएका छन्।
महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले मन्त्रालय गम्भीर देखिए पनि ऐन तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख दलका नेताहरू बसेर ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार के हो? त्यो स्पष्ट नपाएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन,’ पराजुलीको भनाइ छ।
शिक्षकहरूले अहिले पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएका छन्। अस्थायी शिक्षक, तलब-भत्ता, सेवा-सुविधा, बढुवा लगायतका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ ऐन अनिवार्य भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष डिल्लीराज पन्तले सरकार उदासीन देखिएकाले शनिबारदेखि आन्दोलन अझ उग्र बनाइने चेतावनी दिएका छन्। उनले शुक्रबार माइतीघर मण्डलाका चारवटै नाका बन्द गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘हामीको सहनशीलतालाई कमजोरी नठानियोस्। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री गम्भीर छैनन्,’ पन्तले भने।
शिक्षकहरूले दैनिक रूपमा काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गर्दा आर्थिक र शारीरिक रूपमा थाक्दै गएको गुनासो गरेका छन्। ऋणको भार पनि थपिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघले बुझाएको २४ बुँदे मागमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, तलब र ग्रेडमा समानता, सेवा-सुविधा, बढुवा, निवृत्तीभरण, स्थानीय तहको मनपरी नियन्त्रण, प्रधानाध्यापक नियुक्ति लगायतका विषय समेटिएका छन्।
शिक्षकहरूले अब सरकारको जवाफ पर्खेर मात्र बस्ने अवस्था नरहेको र चाँडै निष्कर्ष ननिकाले आन्दोलन थप सशक्त र फराकिलो बनाइने जनाएका छन्।
