काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि काममा ढिलाइ भइरहेपछि सरकारले विभिन्न निर्माण कम्पनीका पाँच ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यो राजमार्ग आठ वर्षभित्र एक हजार ८७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र ३०० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको थियो। तर, हालसम्म पनि काम अपूरै छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार रुग्ण अवस्थामा रहेका पाँच ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो। असोज ३१ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सन, महादेव खिम्ती, लामा–बाम्ती जेभी, कान्छाराम–बाम्ती–देव–शयर जेभी लगायत कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित संशोधित कार्यतालिका बुझाउन सूचना जारी गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र सन्तोषजनक जबाफ नआएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने र पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१४ वर्षअघि कन्काई पुल निर्माणको जिम्मा पाएका पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्तीले पुल अधुरो छोडेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सप्तरीमा पर्ने बनैनिया पुल र कलिया खोला पुल समयमा सम्पन्न नगरेका कारण लामा–बाम्ती जेभीको ठेक्का पनि तोडिँदैछ।
त्यस्तै, मेची–रागढसम्म नाली निर्माण र फत्तेपुर–कटिया सडक स्तरोन्नति समयमा सम्पन्न नगरेकाले कान्छाराम–बाम्ती–देव–शयर जेभीसँगको ठेक्का पनि रद्द गरिँदैछ।
निर्देशनालयका अनुसार हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा ठेकदार कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवारी, स्रोत अभाव, बजेट सीमितता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृतिमा ढिलाइ, तथा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्डका चुनौती प्रमुख कारण बनेका छन्।
हालसम्म यस आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। सुरुवाती लागत ४७ अर्ब २४ करोडबाट बढेर अब कुल अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
हालसम्म १,३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ भने २४४ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन र २२८ किलोमिटर अझै ठेक्का हुन बाँकी छ। ३०० मध्ये १५१ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्, ५९ निर्माणाधीन छन् र ८९ वटा पुलको ठेक्का अझै बाँकी छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १३ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य वन क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्डमा वातावरणीय अनुमति र निर्माण सामग्री संकलनका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन्, जसले आयोजना सम्पन्न हुन अझ समय लाग्ने संकेत गरेको छ।
