काठमाडौँ : पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार दुई सय १३ जनाको ज्यान गएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो। डिसेम्बर १६ देखि २२ सम्म साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, बोर्ड स्थापनापछिको अवधिमा गम्भीर बिरामी र अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका ३ हजार ४ सय ४० श्रमिकले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाएका छन्। नेपालका नागरिक १११ मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकका रूपमा गएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभर २८.१ करोड मानिस आप्रवासी छन्, जसमा १६.९ करोड आप्रवासी श्रमिक छन्। आप्रवासी श्रमिकका अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० मा महासन्धि पारित गरी सन् २००३ देखि लागू गरेको छ। यसै कारण हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइन्छ।
नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाजलगायत विभिन्न निकायको सहकार्यमा मनाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप, र अनुभवलाई अधिकतम उपयोग गर्न सरकारले नीति तय गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा सरकारको प्रयास
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन कानुन परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकन, थप गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमजस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ।
आव २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५% ले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो विप्रेषणले श्रमिकका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याएको छ।
चेतना अभिवृद्धि र व्यवस्थापनको आवश्यकता
मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बोहराले आप्रवासी नीति परिमार्जन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्। अर्का उपसचिव महेश पराजुलीका अनुसार ९८.९% विप्रेषण औपचारिक च्यानलमार्फत आएको छ। समस्यामा परेका श्रमिकको सङ्ख्या न्यून रहेको र कमाएको रकम आयआर्जनमा लगाउन प्रोत्साहन र सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले राहदानी, सीप तालिम, अभिमुखीकरणलगायत प्रक्रिया सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको महत्वलाई स्थानीयस्तरसम्म पु¥याएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
