दाङ: तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तार गर्न पहल सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले यस विषयमा सक्रियता देखाएका छन्।

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेल तथा नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वसिँचाईमन्त्री, र दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद दीपक गिरीले संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा उनीहरूले विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि बजेट र जग्गा व्यवस्थापनको माग गरेका थिए।

साथै, विमानस्थल विस्तारसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) पनि मन्त्री पाण्डेलाई प्रस्तुत गरिएको छ। पूर्वमन्त्री गिरीका अनुसार विमानस्थल विस्तारको लागत लगभग तीन अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित योजना अनुसार, हालको ७५० मिटरको धावनमार्गलाई १,५०० मिटरमा विस्तार गरिनेछ।

काठमाडौँ: नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूतिको सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र म्याग्दी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष भरतप्रसाद नेपालले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

म्याग्दी हाइड्रोले प्रतिसेयर रु एक सयका दरले ४७ लाख ४५ हजार कित्ता बापत रु ४७ करोड ४५ लाख बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषसँग प्रत्याभूति सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अवधि छ महिनाको हुने कोषले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ:राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा ) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको सदस्य–सचिवमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्य (सुनसरी) र सदस्यमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वय हिक्मतजङ्ग कार्की (स्याङ्जा) र सुश्री स्वाती थापा (रूपन्देही) लाई मनोनयन गर्नुभएको छ ।

पार्टीले यही पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन पनि गरेको छ ।

यसैबीच, पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आगामी माघ ११ र १२ गते काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकमा पार्टी सङ्गठन तथा भावी योजनाबारे छलफल हुने पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

लन्डन: भूतपूर्व गोर्खाहरूका माग समाधानका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ टिमसहित अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको छ। यस विषयमा प्रगतिका लागि हालै लन्डनमा नियुक्त नयाँ अधिकारीहरूले सक्रिय प्रयास गरिरहेका छन्।

यसअघि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसहित उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र अन्य सबै कूटनीतिज्ञहरूको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भई नेपाल फर्किएपछि नयाँ टिमले गोर्खा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै गृहकार्य सुरु गरेको हो।

दूतावासका कार्यवाहक राजदूत एवं उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले तीन महिनाअघि जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै गोर्खा समस्यामा ध्यान दिन थालेका छन्। यस क्रममा उहाँले बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सका सभामुख सर लिन्डसे होयलसहित विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। दुवाडीले गोर्खा मुद्दा समाधान बेलायतकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताउँदै यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

दुवाडीले भने, “यो केवल गोर्खाहरूको पीडा मात्र होइन, यो बेलायतको प्रतिष्ठाको सवाल पनि हो। मैले हरेक भेटघाटमा गोर्खाहरूको योगदानलाई सम्मान गर्न र समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छु।” उहाँका अनुसार, ब्रिटिश अधिकारीहरूले गोर्खाहरूको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छन् र सशर्त सेवा सुविधाका लागि सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नवनियुक्त राजदूत चन्द्र घिमिरे आगामी जनवरी पहिलो साता लन्डन आएपछि औपचारिक वार्ता सुरु गरिने जानकारी कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले दिएका छन्। साथै, दुवाडीले गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएका छन्।

पछिल्ला तीन वर्षमा त्रिपक्षीय वार्ताका क्रममा प्राविधिक संयन्त्रका १३ बैठक र झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीस्तरीय वार्ता भइसकेका छन्। यद्यपि, प्राविधिक स्तरका घनीभूत छलफलहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएकोमा गोर्खा समुदाय निराश छन्।

गोर्खाहरूले समतामूलक पेन्सन, समान सेवा सुविधा, र बेलायतमा बसोबास गर्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका परिवारका लागि भिसा सहुलियतलगायत माग राख्दै आएका छन्। यस विषयमा बेलायत सरकारको प्रगतिशील कदम आवश्यक रहेको आवाज उठाउँदै दुवाडीले गोर्खाहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

गोर्खा मुद्दाको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवैतर्फको इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ। बेलायतमा रहेका गोर्खा संगठनहरूले यसबारे थप दबाब दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।

इनरुवा (सुनसरी): सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा–५ का रमेश कटुवालले ६ बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक माछापालनका लागि पोखरी निर्माण गर्नुभएको छ। जग्गा भाडामा लिएर दुई जनाको साझेदारीमा उहाँले करिब रु ३१ लाखको लगानीमा पोखरी बनाउनुभएको हो।

पोखरीमा बिगेट, रेहु, नैनी, कोमन र पंगास (बैखी) जातका माछा पालन भइरहेको छ। कटुवालले वार्षिकरुपमा करिब रु ११ लाख आम्दानी गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरीबाट बिगेट, रेहु, नैनी, र कोमन प्रजातिका करिब ५० क्विन्टल र पंगास (बैखी) प्रजातिका १०० क्विन्टल माछा उत्पादन भइरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कटुवालले परम्परागत प्रजातिसँगै नयाँ प्रजातिका माछा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ। उहाँका अनुसार जिल्लाका किसानहरू पंगास (बैखी) माछापालनमा विशेष रूपमा आकर्षित भएका छन्। कम क्षेत्रफल र थोरै लगानीमा उच्च उत्पादन दिन सक्ने भएकाले किसानहरूको पंगासप्रति चासो बढिरहेको छ।

पंगास माछाको स्वाद सबै उमेर समूहका उपभोक्ताले मन पराउन थालेपछि यसको व्यावसायिक माछापालनले गति लिएको छ। कटुवालले परम्परागत माछाभन्दा पंगासको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता बढी रहेको जानकारी दिनुभयो।

पंगास माछापालनको क्षेत्रफल वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवाले जनाएको छ। केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. मनोजकुमार महतोका अनुसार सुनसरीमा हाल पाँच सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ।

काठमाडौं: अमेरिकाले सिरियाका विद्रोही नेता अहमद अल-शराको टाउकोको मूल्य हटाएको छ। यसअघि, अमेरिकाले अहमद अल-शराको पक्राउका लागि १ करोड डलरको इनाम घोषणा गरेको थियो।

यो निर्णय वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ र हयात तहरीर अल-शामका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटपछि लिइएको हो। अहमद अल-शरा, जो विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) का प्रमुख हुन्, सिरियाको राजनीतिक भविष्यका सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग संवादमा संलग्न भएका थिए।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री बारबरा लीफले शरासँगको वार्तालाई ‘फलदायी’ भन्दै शरालाई ‘व्यावहारिक दृष्टिकोण’ भएका नेता भनेर प्रशंसा गरेकी छन्।

सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताबाट हटाएपछि अमेरिकाको प्रतिनिधिमण्डलले विद्रोही पक्षहरूसँग वार्ता अघि बढाएको थियो। यद्यपि, अमेरिकाले अझै पनि हयात तहरीर अल-शामलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको छ।

अहमद अल-शराको नेतृत्वमा रहेको HTS, पूर्व अल कायदासँग सम्बद्ध रहेको विद्रोही समूह हो। यस समूहले सिरियाको उत्तरपश्चिमी इदलिब प्रान्तमा प्रभाव राख्दै आएको छ। अल कायदासँगको सम्बन्धका कारण नै अमेरिकाले अल-शराको टाउकोको मूल्य तोकेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकाको यो निर्णय क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि विद्रोही समूहहरूसँग वार्ता र सहकार्यको संकेत हो। यद्यपि, आतंकवाद र सुरक्षा चिन्ताका विषयमा अमेरिका सतर्क रहने बताइएको छ।

अमेरिकाले यो कदम उठाउनुको मुख्य उद्देश्य सिरियाली गृहयुद्धको राजनीतिक समाधान खोज्नु र विद्रोही समूहहरूसँग मिलेर काम गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हो।

काठमाडौं: अमेरिकी लडाकु विमान लाल सागरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। अमेरिकी सेनाले लडाकु विमान आफ्नै गोलीको शिकार बनेको जनाउँदै यसलाई ‘फ्रेन्डली फायर’ घटना भनेको छ। यो घटना हुथी विद्रोहीको स्थानमा हवाई आक्रमणपछि भएको हो।

अमेरिकाले यमनको राजधानी सानामा रहेको हुथी विद्रोहीको कमाण्ड केन्द्र र मिसाइल भण्डारण क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण गरेको थियो।

अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्डका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त लडाकु विमान एफ/ए-१८ होर्नेटका चालक दलका दुवै सदस्य सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन सफल भएका छन्।

यसका साथै, अमेरिकी लडाकु विमानहरूले लाल सागर क्षेत्रमा हुथी विद्रोहीका धेरै ड्रोन र एन्टी-शिप क्रुज मिसाइलहरू पनि नष्ट गरेका छन्।

इजरायलमा हुथी विद्रोहीद्वारा गरिएको आक्रमणपछि अमेरिकाले यो प्रतिकारात्मक कदम चालेको हो। शनिबार तेल अवीभमा हुथी विद्रोहीको ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणका कारण एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए।

हुथी विद्रोही समूह इरान समर्थित शक्तिहरूमध्ये एक हो, जसले यमनको उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाएको छ।