काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने वा नदिने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि हाल कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे। अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरुले कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन सकिने सुझाव दिएपछि सरकार यो कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। उनले यसबाट राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने दाबी गरे।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नबढ्ने, सार्वजनिक पदहरूको गरिमा अभिवृद्धि हुने, नागरिक स्वीकार्यता सुनिश्चित हुने र राज्यको क्षमतासँग सन्तुलन मिल्ने गरी सरकार सचेत रहेको छ। करदाताको योगदान कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्र खर्च गरिनुपर्ने सरकारको अडान रहेको उनले प्रस्ट्याए।
“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला, विगतका निर्णय, जनभावना र सञ्चार माध्यमको खबरदारीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो। संसद्ले गरेको निर्णय सरकार कार्यान्वयन गर्छ,” उनले भने।
केबलकार निर्माण विवादगृहमन्त्री लेखकले पाथीभरा केवलकार निर्माणसम्बन्धी विवादलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताए। उनले आन्दोलनरत पक्षका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय सरोकार सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। हाल सुरक्षा निकायले उच्च संयमता अपनाएर शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिरहेको उनले जानकारी गराए।
विपद् व्यवस्थापन र आगलागी नियन्त्रणगृहमन्त्री लेखकले आगलागी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको बताए। आगलागीको जोखिम भएका जिल्लाहरूमा पूर्वतयारी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन र उपलब्ध उपकरणहरूको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गरिने बताए।
अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनदेशका विभिन्न स्थानमा भएका आपराधिक घटनाहरूमा अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा भइरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। केही घटनाको छानबिन जारी रहेको र केही टुंगो लागिसकेको जानकारी दिँदै उनले अपराध न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सडक दुर्घटनाका घटनामा घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति प्रचलित कानुनअनुसार भइरहेको उनले बताए। सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको आवतजावत, अत्यावश्यक सामग्री ल्याउँदा हुने समस्याका साथै सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयात्मक बैठक नियमित रूपमा भइरहने जानकारी उनले दिए।
“सीमामा निगरानी बढाइएको छ। यसै वर्ष थप सात बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने तयारी छ। अवैध चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा सरकार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दैछ,” उनले स्पष्ट गरे।
लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रगृहमन्त्री लेखकले लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत व्यक्तिहरूमाथि कुनै पनि अमानवीय व्यवहारलाई सरकारले स्वीकार नगर्ने बताए। उनले नेपाल सरकारले सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई सम्मान तथा प्रवद्र्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै माझी समुदायका पर्व तथा परम्परालाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए।
सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक सुधारदैलेखका प्रहरी कार्यालयहरूमा सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको विषयमा जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। “नेपाल प्रहरीले गरेको अध्ययनअनुसार करिब २८,००० सुरक्षाकर्मी थप्न आवश्यक देखिएको छ। यो प्रक्रिया क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,” उनले भने।
सिरहा, रौतहटलगायतका जिल्लाहरूमा नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। देशभर ५७ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि माग आएको उल्लेख गर्दै उनले स्रोतसाधनको प्राथमिकता हेरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताए।
बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले अधिकतम स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको बताए।