बुटवल: बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको इजलासमा परेको थियो। यसै मुद्दामा, न्यायाधीश थापाले यसअघि जिल्लाबाट आएको सोही प्रकृतिको मुद्दा हेरेको कारण लामिछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णय गरेका छन्।
आज, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको ५ नम्बर इजलासमा लामिछानेको पेसी न्यायाधीश थापा र सागर विष्टको संयुक्त बेन्चमा परेको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, अब यो मुद्दा अर्को हप्ता अन्य न्यायाधीशले हेर्नेछ।
यस मुद्दासँग सम्बन्धित सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो। त्यसै कारण, लामिछानेसँग सम्बन्धित सोही प्रकृतिको मुद्दा हेर्न थापाले नमिल्ने निर्णय गरेपछि पेसी अर्को हप्ताका लागि सारिएको छ। लामिछानेका अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले रातोपाटीलाई यो जानकारी दिएका छन्।
आजको पेसीमा लामिछानेसँगै जोडिएका सुप्रिम सहकारीका तीन वटा मुद्दा एउटै इजलासमा हेरिने उल्लेख गरिएको थियो। यसअघिको आदेशअनुसार, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवल, र लामिछानेका निवेदनलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेरिने भएको थियो। लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्न आधा दर्जन कानूनी व्यवसायी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा उपस्थित भएका थिए।
लामिछाने उच्च अदालतमा आधा घण्टा बिताएर पुनः काठमाडौँ फर्किने तयारीमा थिए। उनका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, पशुपति भण्डारी, डा. नारायण दत्त कँडेल, र राजेन्द्र प्रसाद सेढाईं अदालतमा उपस्थित थिए।
यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने पूर्वडीआईजी जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। जोशीका छोरा रोचकले थुनाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेले एक करोड धरौटी खारेजी र साधारण तारेखमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईको नेतृत्वमा जाहेरी दिइएको थियो। उक्त मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ सुरुबाटै थुनामा रहेका छन्।
