काठमाडौं: नेपालमा राजनीति प्रायः गंदा खेलको रूपमा चित्रित गरिन्छ, र देश अहिले पनि एक जटिल राजनीतिक चक्रव्यूहमा अड्किरहेको छ। २००७ सालदेखि नेपालमा भएका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विभिन्न रूपहरूको अनुभव गराएको छ, तर जनताले ती परिवर्तनको वास्तविक अनुभव गर्न सकेका छैनन्।

जनताको बलिदान र संघर्षले व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याएको थियो, तर वास्तवमा अवस्था परिवर्तन भएको छैन। नेताहरूको चरित्रमा सुधार आएको छैन, जसको कारण जनतामा गहिरो निराशा फैलिएको छ। राजनीतिका नेता अहिले केवल सत्ता प्राप्तिको लिप्सा मात्र देखाउँछन्। सत्तामा रहेका नेताहरू मात्र आफूलाई अनुकूल परिस्थितिको व्याख्या गर्छन्, तर सत्ता बाहिर गएपछि सबकसरी असफलता र भत्कनको कथा सुरु हुन्छ।

यी राजनीतिक कमजोरीहरूको कारण आज हजारौं युवा रोजगारको खोजीमा विदेश जान विवश छन्। गाउँबस्ती र डाँडाकाँडा सुनसान भइसकेका छन्। सस्तो भाबीका लागि युवाहरू विदेश जान्छन्, र यस्ता बाध्यताले जनतामा नेताहरू र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ। यसका कारण राजावादीहरूले जनताको असन्तोषको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने विचार अब असम्भव मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण हो।

नेताहरूको स्वार्थ परक दृष्टिकोण र कार्यशैलीले जनताको धैर्य समाप्त गरिदिएको छ। तथापि, हालैका घटनाक्रमले नेता कुनै हदसम्म एकजुट भएको देखाउँछन्। विभिन्न समयसम्म एक अर्काप्रति आलोचनात्मक र आलोचना गर्ने नेताहरू आज एकै मञ्चमा देखिएका छन्। ११ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकै मञ्चमा उपस्थित भएका थिए। यस बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको गठन र कार्यान्वयनको बारेमा सहमति भएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारको पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम नतिजामा पुर्याउनका लागि सबै दललाई एकजुट हुन आग्रह गरे। उनले विश्वास दिलाए कि शान्ति प्रक्रिया को सफलता केपी शर्मा ओली सरकारका मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक हो।

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै विवाद नभएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सबै दलहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसमा कुनै राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस घटनाक्रमको महत्त्वलाई स्वीकार्दै शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन सबै दलहरूलाई कसमस गर्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसै क्रममा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया सहित सरकारद्वारा यी आयोगहरूको गठन र कार्यान्वयनमा सहयोगको लागि प्रतिबद्धता जनाए।

पाटन (ललितपुर): नेपाली कांग्रेसका सभापति र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधान जनताको इच्छाअनुसार बनेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको मानव अधिकार विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘मानवअधिकारप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, व्यवहार र वास्तविकता’ विषयक कार्यक्रममा सभापति देउवाले संविधानले सम्पूर्ण नागरिकलाई समेटेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनको महत्त्वलाई स्पष्ट पारे।

सभापति देउवाले भने, “देशको संविधानअनुसार राज्यका सबै तहमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यो संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताले संविधानसभाबाट जनताको इच्छाअनुसार स्वीकार गरेका हुन्, र यो व्यवस्थाको कुनै परिवर्तन सम्भव छैन।”

राजतन्त्रको पुनःस्थापनाबारे छलफल गर्दै देउवाले भने, “राजतन्त्रको पुनःस्थापना असम्भव छ। प्रजातन्त्र कुनै हालतमा हट्न सक्दैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायी बनाउन हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत हामी सबैले यो व्यवस्था ल्याएका हौं।”

नेपाली कांग्रेस बाग्मती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानअनुसार प्राप्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै अरूको अधिकारको हनन नगरी सबै प्रकारका अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न जोड दिएका छन्।

संविधानसभा सदस्य र वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले “मानवअधिकारप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, व्यवहार र वास्तविकता” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसको मानवअधिकारको क्षेत्रमै गरेको योगदानको चर्चा गरे। उनले कांग्रेसको स्थापनादेखि नै मानवअधिकारका पक्षमा गरेको कार्यलाई सराहना गर्दै, २०४७ सालको संविधानमा स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको स्थापनासमेत उल्लेख गरे।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको २०४७ को संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाएर मानवअधिकारको संरक्षणको पक्षमा उल्लेखनीय काम गरेको उनले बताए।

विभागकी प्रमुख र केन्द्रीय सदस्य धना खतिवडाले समाजमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै आज पनि समाजमा रहेका हिंसा र असमानता हटाउन सक्रिय भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको चर्चा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यकतामा जोड दिइन्।

काठमाडौं: उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य पुनः प्रतिबोरा ४० रुपैयाँले बढाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ६३०-८०० रुपैयाँ तथा पीपीसी सिमेन्टको ५९०-६५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) बढेकाले मूल्य वृद्धि भएको बताए । ‘१२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा ठूलो नोक्सानी भएकाले मूल्य बढाइएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले सिमेन्ट, फलामे छड र जालीको मूल्य नियन्त्रण गर्न एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले एमआरपी लागू भएपछि उद्योगीले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्न नपाउने बताए ।

तर महासंघका अध्यक्ष सिंहले एमआरपी राख्नु सकारात्मक भए पनि यसले मूल्य नियन्त्रण नगर्ने र उल्टै मूल्य बढाउने बहाना बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यदि उत्पादन नबढाउने हो भने भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले भारतमा सिमेन्ट सस्तो हुँदा पनि नेपालमा मात्रै मूल्य वृद्धिको मार उपभोक्ताले बेहोर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपालमा मूल्य बढाएर उद्योगीहरूले १८ अर्ब नाफा आर्जन गरिसके,’ उनले दाबी गरे ।

काठमाडौँ:नेपालमा ‘एडभान्स्ड फङ्सनल मटेरियल्स’ सम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन ललितपुरमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल मटेरियल्स साइन्स सोसाइटीको आयोजनामा बिहीबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनबारे आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, अमेरिका, भारत, चीन, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रेलियालगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशका करिब १५० वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरू सहभागी हुनेछन्। अमृत साइन्स क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं आयोजक संस्थाका सदस्य डा. देवलप्रसाद भट्टराईका अनुसार सम्मेलनका क्रममा विभिन्न छ विधामा आधारित रहेर ११४ जना वैज्ञानिकले आफ्ना अनुसन्धान प्रस्तुत गर्नेछन्।

डा. भट्टराईले सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञ वैज्ञानिक तथा नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्ताहरूबीच सहकार्यलाई स्थापित र सुदृढ गर्नु रहेको बताए। सम्मेलनमा क्वान्टम मेकानिक्स, ऊर्जा भण्डारण तथा रूपान्तरण, हाइड्रोजन उत्पादन, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयहरूमा प्रस्तुति, प्रमुख वक्तव्य तथा छलफल हुने जनाइएको छ।

अनुसन्धानकर्ता प्रा. डा. लोककुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा अध्ययनरत अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान अनुभव हासिल गर्ने र आफ्ना वैज्ञानिक प्रस्तुतिहरू विज्ञहरूसमक्ष पेस गर्ने अवसर मिल्नेछ।

“पदार्थ विज्ञानका क्षेत्रमा विश्वले हासिल गरेका उपलब्धिहरू, पछिल्लो अनुसन्धानको गति र दिशा तथा तिनको विश्वव्यापी प्रभावबारे विस्तृत छलफल हुनेछ। यसबाट नेपालका युवा वैज्ञानिक र विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनेछन्,” डा. श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार पहिलो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ, र त्यसको अनुभवलाई आधार मानेर दोस्रो सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तयारी गरिएको छ। “पदार्थ विज्ञानका क्षेत्रमा विश्वव्यापी अभ्यास, अवसर र चुनौतीबारे प्रख्यात वैज्ञानिकहरूबीच छलफल हुनेछ, जसले महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नेछ। नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्ना अनुभव र अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने, विज्ञ वैज्ञानिकहरूका विचार सुन्ने तथा विश्वव्यापी सम्पर्क विस्तार गरी थप प्रगति हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन्,” उनले थपे।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक संस्थाका सदस्य डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्न यस्ता सम्मेलनलाई नियमित रूपमा आयोजना गर्नुपर्ने बताए।

“नेपालका पुराना शैक्षिक संस्थाहरू, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय,ले आफ्नो क्यालेन्डरमै यस्ता सम्मेलन समेट्न आवश्यक छ,” डा. लोहनीले भने। उनले बिहीबारदेखि सुरु हुने सम्मेलन स्नातक, स्नातकोत्तर, र विद्यावारिधि तहका विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानतर्फ आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्मेलनमा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, जापानको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ मटेरियल साइन्सेज (NIMS), डब्लुपिआइ, माना, अमृत साइन्स क्याम्पस, र पुल्चोक क्याम्पस सह-आयोजकका रूपमा रहेका छन्।

काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिकमा देशको आर्थिक वृद्धि दर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यातायातलगायत केही क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सामान्य वृद्धि मात्रै देखिएको छ। यो वृद्धिदर मौसमी प्रभाव समायोजन नगरिएको भए पनि समायोजनपछिको जिडिपी वृद्धिदर भने दुई दशमलव दुई प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार यातायात, निर्माण, कृषि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, साथै वित्तीय मध्यस्थतामा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पारेको छ। तर, शिक्षा, आवास तथा भोजन, तथा अन्य सेवाहरूमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसक्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर सामान्य रहन गएको बताइएको छ।

मौसमी प्रभाव समायोजित तथ्याङ्कअनुसार १८ मध्ये दुई औद्योगिक क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ। विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा चार दशमलव आठ प्रतिशत र आवास तथा भोजन क्षेत्रमा दुई दशमलव सात प्रतिशतको संकुचन भएको छ।

मौसमी प्रभाव समायोजन नगरिएको तथ्याङ्कअनुसार यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १४ दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धि भएको छ, भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ। निर्माण सामग्रीहरूको आयात तथा घरेलु उत्पादनमा वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्रमा नौ दशमलव एक प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगमा सात दशमलव चार प्रतिशत, निक्षेप तथा कर्जामा वृद्धिका कारण वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा छ दशमलव छ प्रतिशत, व्यापार क्षेत्रमा छ दशमलव एक प्रतिशत, तथा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा चार दशमलव नौ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ।

देशको अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर तीन दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ। धान उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै तरकारी, अमिलो जातका फलफूल, हिउँदे फलफूल, तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन र प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धिका कारण विस्तार देखिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्र दुई दशमलव दुई प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्र तीन दशमलव एक प्रतिशत, तथा घरजग्गा कारोबार तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।