Tuesday, June 30, 2026
Home Blog Page 496

आज विश्व सम्पदा दिवस, सम्पदा पदयात्रासहित विविध कार्यक्रम हुँदै

0

काठमाडौँ: सम्पदाको संरक्षण र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज (अप्रिल १८) विश्व सम्पदा दिवस नेपालमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) अन्तर्गत विश्व सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणप्रति ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सन् १९८३ देखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आइएको हो।

हाल नेपालका काठमाडौँ उपत्यकाका वसन्तपुर, पाटन, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण मन्दिर, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, लुम्बिनी तथा चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्।

सम्पदा पदयात्रा हुँदै

विश्व सम्पदा दिवसको अवसरमा आज बिहान राजधानीमा सम्पदा पदयात्रा आयोजना गरिएको छ। पुरातत्व विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, श्री स्वयम्भू संरक्षण तथा व्यवस्थापन महासमिति, नेपाल सम्पदा सङ्घ तथा बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घको संयुक्त आयोजनामा पदयात्रा गरिँदैछ।

पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत सन्दीप खनालका अनुसार पदयात्रा स्वयम्भूको भुइँखेलबाट सुरु भई हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पुगेर समापन हुनेछ। पदयात्रामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, संस्कृतिकर्मीहरू तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाको सहभागिता रहनेछ।

सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनको अभ्यास सुरु

सम्पदा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसले सम्पदामा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अघिसम्म ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य थियो भने अब सम्पदास्थल नजिकै पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्नेछ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गका अनुसार दुई वर्षअघि सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। विभागका अनुसार सरकारले गत वर्ष पहिलो पटक सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि सरकारीस्तरको तालिम सञ्चालन गरेको थियो, जसबाट प्रशिक्षित जनशक्तिले मूल्याङ्कन कार्य सुरु गरिसकेका छन्।

विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा पनि यस विषयलाई समेटेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर ऐन संशोधनमा समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो। कार्यविधिअनुसार अब सम्पदा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।

दमौली बजार खण्डमा मुग्लिन–पोखरा सडकको कालोपत्र तीव्र गतिमा

0

दमौली (तनहुँ): मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत दमौली बजार क्षेत्रमा तीव्र गतिमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ।

व्यास नगरपालिका–२ अन्तर्गत बागबजार, मुख्यचोक, सफासडक चोक हुँदै तरकारी लाइनसम्म कालोपत्रको काम जारी रहेको मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिनुभयो।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै दमौली खण्डको कालोपत्र कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। बुधबार बागबजार खण्डमा कालोपत्र गरिएको थियो भने बिहीबार मुख्यचोक क्षेत्रमा एकतर्फी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। दुर्गामन्दिरदेखि चापाघाटसम्मको खण्डमा पनि चाँडै कालोपत्र गरिनेछ।

पूर्वी खण्डका अन्य स्थानमा घरटहरा हटाउन ढिलाइ भएका कारण कालोपत्रको काम केही समय रोकिएको थियो। हाल चार किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

पूर्वी खण्डअन्तर्गत हालसम्म सडक निर्माणको ८२.९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो खण्डमा पहिलो तहअन्तर्गत ३८.३१ किलोमिटर दूरीमा चार लेन तथा ०.२९ किलोमिटर दूरीमा दुई लेनको कालोपत्र गरिएको छ।

पोखरा विमानस्थल सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन संसद्को लेखा समितिमा पेस

0

काठमाडौँ: पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरिएको छ।

उक्त उपसमिति सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो। समितिले विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विविध पक्षको समग्र अध्ययन गरेको छ। उपसमितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य थिए।

विभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट प्रश्न उठेपछि २०८१ जेठ २७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयअनुसार अध्ययन तथा अनुगमन कार्य अघि बढाइएको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विषयगत विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफलसमेत गरेको थियो। प्रतिवेदनमा विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग, वरिपरिका भूभाग तथा कटान गरिएको छिनेडाँडाको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।

करिब रु २२ अर्ब लागतमा चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त विमानस्थल २९ डिसेम्बर २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई २०७९ पुस १७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।

हालसम्म विमानस्थलमा केही अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन। हाल आन्तरिक उडान मात्र सञ्चालनमा छन्। समितिका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफलपछि उपयुक्त निर्णय लिइनेछ।

बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ‘महिला’ को कानुनी परिभाषा यसरी दियो

0

काठमाडौं: बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ‘महिला’ शब्दको कानुनी परिभाषाबारेको बहसमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले भनेको छ— “महिला” भन्ने शब्दको कानुनी अर्थ “जैविक लिंगमा आधारित” हुन्छ।

यो फैसला स्कटिश सरकार र महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि काम गर्ने समूह फर वुमन स्कटल्याण्ड बीच लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी संघर्षको अन्त्यस्वरूप आएको हो।

न्यायाधीशहरूले फर वुमन स्कटल्याण्डको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै भने, लिङ्ग-आधारित कानुनी सुरक्षा केवल जन्मजात महिलाहरू अर्थात् जैविक महिलाहरूलाई मात्र लागू हुन्छ।

स्कटिश सरकारले अदालतमा भनेको थियो कि लिङ्ग पहिचान प्रमाणपत्र (GRC) प्राप्त गरेका ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई पनि ती अधिकारहरू मिल्नुपर्छ। जीआरसी एक कानुनी कागजात हो जसले व्यक्तिको कानुनी लिङ्ग पहिचानलाई परिवर्तन गर्न दिन्छ, जुन प्रायः बेलायत तथा केही अन्य देशहरूमा मान्यता प्राप्त छ।

यो विवाद सन् २०१८ मा सुरु भएको थियो, जब स्कटिश संसदले लैङ्गिक सन्तुलनसम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरेको थियो। फर वुमन स्कटल्याण्ड ले उक्त विधेयकमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको समावेशप्रति आपत्ति जनाउँदै, यस्तो कानुनले जैविक महिलाहरूको अधिकार कमजोर पार्ने तर्क गर्दै अदालत गएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले समानता ऐन २०१० को व्याख्या गर्दै १६ अप्रिलमा निर्णय सुनाएको हो। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि ऐनमा उल्लेख गरिएका ‘महिला’ र ‘लिङ्ग’ भन्ने शब्दहरू जैविक महिलाको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको हो।

तर, न्यायाधीशहरूले यो पनि बताएका छन् कि यो फैसला कुनै एक पक्षको जित मात्र होइन, कानूनले अझै पनि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने संरक्षण यथावत् राखेको छ।

६ घण्टामा भवन निर्माण गरेर विश्व रेकर्ड

0

काठमाडौं: राति अन्तिम रेल चल्दा पुरानो भवन अझै उभिरहेको थियो। तर, त्यसको केवल ६ घण्टा पछि बिहान पहिलो रेल आइपुग्दा त्यही स्थानमा नयाँ स्टेशन भवन तयार भइसकेको थियो।

यो अविश्वसनीय उपलब्धि जापानमा सम्भव भएको हो, जहाँ पुरानो काठको रेलवे स्टेशनको सट्टा संसारको पहिलो थ्रीडी-प्रिन्टेड स्टेशन भवन निर्माण गरिएको हो।

ओसाका शहरको दक्षिणतर्फ रहेको ग्रामीण क्षेत्र एरिडा मा यो नयाँ स्टेशन बनाइएको हो, जसले बगैंचाको शेड जस्तो स्वरूप लिएको छ। स्टेशन निर्माणमा थ्रीडी-प्रिन्टेड मोर्टार मोल्डहरू प्रयोग गरिए, जुन ट्रकमार्फत ल्याएर क्रेनको सहायतामा रातभरि जडान गरियो।

द इन्डिपेन्डेन्टको रिपोर्टअनुसार नयाँ भवन २.६ मिटर अग्लो छ, जसले १०० वर्ग फिट क्षेत्रफल ओगटेको छ र प्रबलित कंक्रीटबाट बनेको छ। पश्चिम जापान रेलवे कम्पनी (JR West) ले गत महिना सम्पन्न भएको यो निर्माणलाई विश्वकै पहिलो थ्रीडी-प्रिन्टेड रेलवे स्टेशन भनेको छ।

एरिडा स्थानीय माछा मार्ने बन्दरगाह हो, जुन आफ्नो सुन्दर पर्वतशृङ्खलाको कारण परिचित छ।

प्राविधिक साझेदार सेरेन्डिक्स नामक जापानी आवास निर्माण कम्पनीका अनुसार, नयाँ संरचना छाना र पर्खालसहित चार भागमा विभाजित छ र भूकम्प प्रतिरोधी क्षमतामा समान प्रबलित कंक्रीट घरहरूसँग मेल खान्छ।

हाल संरचनाको आन्तरिक काम जारि रहेको छ। टिकट मेसिन र कार्ड रिडर जडान भएपछि, ७५ वर्ष पुरानो काठको पुरानो भवनलाई अन्ततः भत्काइनेछ। नयाँ स्टेशन सन् २०२५ जुलाईमा जनसाधारणका लागि खोलिने अपेक्षा गरिएको छ।

एक रेलवे अधिकारीका अनुसार, परम्परागत रूपमा यस्तो भवन बनाउन करिब दुई महिना लाग्ने गरेको थियो, तर थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रविधिले यो काम छ घण्टामै सम्भव बनाएको हो।

विदेशी विद्यार्थीलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालय पढ्न रोक लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

0

काठमाडौं: ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई फेरि एकपटक कडा चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डमाथि “राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने” र “यहूदी विरोधी भावनाको अखडा बन्ने” आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संकेत दिएकी छन्।

नोएमले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई पत्र लेख्दै विदेशी विद्यार्थीहरूका “अवैध र हिंसात्मक गतिविधिहरू” को विस्तृत विवरण माग गरेकी छन्। हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या २७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।

यसअघि ह्वाइट हाउसले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको प्रशासन, भर्ती र भर्ना प्रक्रियामा सुधारको माग गर्दै एक सूची पठाएको थियो। तर हार्वर्डले ती मागहरू अस्वीकार गर्दै ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालयमाथि अनुचित नियन्त्रण जमाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको थियो।

जवाफस्वरूप ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयलाई दिँदै आएको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सरकारी कोष रोक्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले नागरिक अधिकार संकुचित गर्‍यो, ७ वैशाखमा निषेधित क्षेत्रमै प्रदर्शन गर्छौं : राजेन्द्र लिङ्देन

0

काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्रमै प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। बैठकले वैशाख ९ गते देशभरका ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा, धर्ना र प्रदर्शन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

उपत्यकाभर राप्रपाका नेताहरू वडास्तरसम्म पुग्ने र सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको लिङ्देनले बताए। “सरकार नागरिकका मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दैछ,” उनले भने, “त्यसको विरोधमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छौं।”

वैशाख ७ गतेको कार्यक्रम सभा नभई प्रदर्शनका रूपमा अघि बढाइने पनि उनले प्रष्ट पारे।

बैठकले राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्र र डा. धवलशम्शेर राणाको निशर्त रिहाइका लागि कानुनी र राजनीतिक संघर्ष अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, वैशाख २० गतेभित्र उनीहरूलाई रिहा नगरिए आन्दोलन अझ चर्काउने चेतावनी पनि दिइएको छ।

रामबहादुर बमजनको मुद्दा उल्टियो, उच्चबाट सफाइ

0

काठमाडौं: ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर चिनिने रामबहादुर बमजनलाई उच्च अदालत जनकपुरले सफाइ दिएपछि उनी जेलमुक्त भएका छन्।

सर्लाहीकी एक नाबालिका अनुयायी ‘आनी’माथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा सजाय सुनाइएका बमजनलाई उच्च अदालत जनकपुरले २०८१ चैत ६ गते सफाइ दिएको हो। सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले बमजनलाई मुद्दाबाट मुक्त गरिदिएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०८१ असारमा बमजनलाई १० वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। अदालतका उप-रजिष्ट्रार सुशील यादवका अनुसार, “दाबी नपुगेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले फैसला उल्ट्याएको हो र मुद्दा नै खारेज भएको हो।”

फैसला सुनाउने समयमा बमजन सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला कारागारमा थिए। उनी त्यहाँ अर्की अनुयायी फूलमाया रुम्बा बेपत्ता पारिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि स्थानान्तरण भएका थिए। अदालतको फैसला आएको चैत ६ गते राति पत्र प्राप्त भएको र चैत ७ गते उनलाई कारागारबाट छुटाइएको सिन्धुपाल्चोक कारागारका एक कर्मचारीले बताए। छुटेपछि बमजनलाई उनकी श्रीमती दीपशिखाले बुझेकी थिइन्।

सिन्धुपाल्चोकको मुद्दामा अदालतले उनलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा कात्तिक २५ गते रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि उनी त्यहीँ कारागारमा बसेका थिए। अर्का अनुयायी सञ्चलाल वाइबा बेपत्ता प्रकरणमा भने सरकारी वकिल कार्यालयले अहिलेसम्म मुद्दा अगाडि बढाएको छैन।

यसअघि, २०८१ साउन ८ गते बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता भएकी आनी चिनिमाया तामाङको प्रकरणमा नुवाकोट जिल्ला अदालतले उनलाई साधारण तारिखमा रिहा गरिसकेको छ।

बमजनविरुद्ध अन्य उजुरी र निवेदनहरू पनि छन्। बारा जिल्ला अन्तर्गत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१८ का सुरेशकुमार आले बेपत्ता प्रकरणमा आफन्तले २०८० मंसिरमा प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए, जुन अझै दर्ता भएको छैन। त्यसैगरी, सर्लाही बागमती नगरपालिका–१२ की रिता बोट बेपत्ता प्रकरणमा उजुरी परेको भए पनि सर्लाही प्रहरीले त्यसबारे स्पष्ट विवरण दिन सकेको छैन।

बमजनविरुद्ध २०८१ फागुनमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। सो मुद्दा हालसम्म किनारा लागेको छैन।

कारागारबाट रिहा भएपछि बमजन अहिले कहाँ छन् भन्नेबारे प्रहरीले खोजी थालेको छैन। उनको स्थायी ठेगाना बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका–१२ हो भने हालको ठेगाना काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–६, हात्तीगौंडा हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले २०८० पुस २५ गते उनलाई हात्तीगौंडास्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनकाे वास्तविक नाम रामलाल बमजन हो।

भुटानी शरणार्थीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्चको आदेश

0

काठमाडौं:सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई भुटान हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका चार शरणार्थीलाई देश निकाला नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले हाल झापामा थुनामा रहेका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ, र आशिष सुवेदीलाई निष्काशन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले उनीहरूलाई वैशाख ११ गते इजलासमा उपस्थित गराउनसमेत आदेश दिएको छ। थुनामा रहेका यी भुटानी शरणार्थीलाई रिहाइको माग गर्दै नारायणकुमार सुवेदीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरू अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएपछि भारत हुँदै भुटान गएका थिए। तर, भुटानले पुनः देश निकाला गरेपछि उनीहरू नेपाल आएका थिए। त्यसपछि अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई निष्काशनको तयारी गरेको थियो।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आज बस्दै

0

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ।

कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले बिहीबार दिउँसो ३:०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बनस्थलीमा बैठक आह्वान गरेका हुन्।

कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुनेछ। साथै, पार्टीका आगामी गतिविधिहरू र सदस्यहरूको प्रतिवेदनमाथि पनि समीक्षा गरिनेछ।