काठमाडौं: बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ‘महिला’ शब्दको कानुनी परिभाषाबारेको बहसमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले भनेको छ— “महिला” भन्ने शब्दको कानुनी अर्थ “जैविक लिंगमा आधारित” हुन्छ।
यो फैसला स्कटिश सरकार र महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि काम गर्ने समूह फर वुमन स्कटल्याण्ड बीच लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी संघर्षको अन्त्यस्वरूप आएको हो।
न्यायाधीशहरूले फर वुमन स्कटल्याण्डको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै भने, लिङ्ग-आधारित कानुनी सुरक्षा केवल जन्मजात महिलाहरू अर्थात् जैविक महिलाहरूलाई मात्र लागू हुन्छ।
स्कटिश सरकारले अदालतमा भनेको थियो कि लिङ्ग पहिचान प्रमाणपत्र (GRC) प्राप्त गरेका ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई पनि ती अधिकारहरू मिल्नुपर्छ। जीआरसी एक कानुनी कागजात हो जसले व्यक्तिको कानुनी लिङ्ग पहिचानलाई परिवर्तन गर्न दिन्छ, जुन प्रायः बेलायत तथा केही अन्य देशहरूमा मान्यता प्राप्त छ।
यो विवाद सन् २०१८ मा सुरु भएको थियो, जब स्कटिश संसदले लैङ्गिक सन्तुलनसम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरेको थियो। फर वुमन स्कटल्याण्ड ले उक्त विधेयकमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको समावेशप्रति आपत्ति जनाउँदै, यस्तो कानुनले जैविक महिलाहरूको अधिकार कमजोर पार्ने तर्क गर्दै अदालत गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले समानता ऐन २०१० को व्याख्या गर्दै १६ अप्रिलमा निर्णय सुनाएको हो। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि ऐनमा उल्लेख गरिएका ‘महिला’ र ‘लिङ्ग’ भन्ने शब्दहरू जैविक महिलाको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको हो।
तर, न्यायाधीशहरूले यो पनि बताएका छन् कि यो फैसला कुनै एक पक्षको जित मात्र होइन, कानूनले अझै पनि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने संरक्षण यथावत् राखेको छ।
