काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाललाई पूर्वीय ज्ञान परम्पराको स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्दै, विविध संस्कृति र सभ्यताको ऐक्यबद्धता यस ज्ञान, परम्परा र सभ्यताभित्र गहिरो रूपमा विद्यमान रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले यस्तै ऐक्यबद्धताले विश्वभरि शान्ति, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना जगाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

शनिबार काठमाडौँको नागार्जुन–७, रामकोटस्थित बद्रिनारायण धामको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “हाम्रो देश पूर्वीय ज्ञान परम्पराको स्रोत हो। यस परम्पराभित्र विविध संस्कृति र सभ्यताको एकता देख्न सकिन्छ, जसले विश्वमा मित्रता, प्रेम, सद्भाव र सहअस्तित्वको भावना फैलाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।”

उहाँले आधुनिक विश्वले भौतिक विकाससँगै आध्यात्मिक चेतना र जागरणको खाँचो महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। “आजको मानिस सुख र शान्तिको खोजीमा भौतिक समृद्धिमा मात्रै भौतारिइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

राष्ट्रपतिले सम्प्रदायभन्दा माथि धर्म, र धर्मभन्दा माथि अध्यात्म रहेको स्पष्ट पार्दै, नेपालकै राजधानी काठमाडौँको पश्चिमी पवित्र भू–भागमा स्थापना भएको यो आध्यात्मिक केन्द्रलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो।

वैदिक सनातन संस्कार र परम्पराअनुसार अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको बद्रिनारायण धामको निर्माणले खुसीको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसको पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक समृद्धिमा पनि योगदान पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो।

“विश्वमा बढ्दो भौतिक प्रतिस्पर्धाले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र आपसी सद्भाव घटिरहेको अनुभव हामीले हाम्रो समाजमै गरिरहेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो समयमा निर्माण भएको यो बद्रिनारायण धाम जस्तो आध्यात्मिक केन्द्रले समाजमा प्रेम, सद्भाव र शान्ति स्थापना गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।”

काठमाडौं: राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष दाहालले स्वदेश तथा विदेशमा क्रियाशील सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चार माध्यम, पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो।

विभिन्न समयमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्दै प्राण गुमाएका पत्रकार सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले राज्यलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, पत्रकारहरूलाई सत्य, निष्पक्ष, नैतिक र उत्तरदायी पत्रकारिता अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्ने अवसरसमेत दिवसले दिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

“यस वर्षको दिवस पत्रकारिता क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) को प्रभावसँग सम्बन्धित रहेको छ,” अध्यक्ष दाहालले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभयो, “विज्ञान र प्रविधिको नवीनतम विकासका रूपमा एआइको प्रयोगले पत्रकारितामा सकारात्मक योगदानसँगै गलत सूचना, निगरानी र डिपफेकजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ। यस्तो प्रविधिलाई सदुपयोग गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र नैतिक पत्रकारिता अभ्यासलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ।”

अध्यक्ष दाहालले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा सञ्चार जगतको उल्लेखनीय योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका विभिन्न संघर्षको सफलतामा पत्रकारिताको भूमिका निर्विकल्प रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली पत्रकारिता जगतले दुर्गम क्षेत्र, पीडित वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र आवाजविहीनको आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन महत्वपूर्ण काम गरेको छ।”

साथै, संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन प्रेस जगतले संसद्, सरकार र राज्यका सबै निकायहरूलाई निरन्तर खबरदारी र सुझावमार्फत सकारात्मक सहयोग पुर्‍याएको उहाँले बताउनुभयो।

सन्देशको अन्त्यमा अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरूलाई कुनै पनि दबाब, प्रभाव वा अवरोधबिना पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज र सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पृथ्वीनारायण शाहलाई व्यवहार र अभ्यासमार्फत नेपाललाई राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकसित गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथ’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै डा. लोहनीले भन्नुभयो, “त्यो समयसम्म राष्ट्र–राज्यको सिद्धान्त प्रतिपादन नै भइसकेको थिएन, तर पृथ्वीनारायण शाहले सामूहिक राष्ट्रिय भावना जनस्तरसम्म पुर्‍याए। सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायलाई ‘यो मेरो देश हो’ भन्ने अनुभूति गराउन सफल भए।”

उहाँका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले जनताको इच्छाअनुसार शासन गर्ने परम्परा बसाल्नुभयो। “कालु पाँडेलाई काजी नियुक्त गर्न उहाँको व्यक्तिगत चाहना थिएन, तर जनमतको आधारमा त्यो निर्णय लिनुभयो,” लोहनीले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “यसबाट शासन प्रणालीमा जनसहभागिता र सर्वोच्चताको अभ्यास देखिन्छ।”

राप्रपाका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीले पृथ्वीनारायण शाहले ‘राष्ट्र केवल भूगोल होइन, धर्म, संस्कृति, भाषा र जातीयताको समिश्रण हो’ भन्ने अवधारणाको विकास गरेको बताउनुभयो। “उहाँको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कहिल्यै विखण्डनको चपेटामा परेन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “नेपाल युद्ध र कूटनीतिक संयोजनमा अडिएको समाज बनेको हो।”

पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकढिक्का बनाएर कहिल्यै टुक्र्याउन नखोजेको बताउनुभयो। “मल्ल राजाहरूले जस्तो विभाजन नगरी, नेपालको एकताको सुनिश्चितता गर्न उहाँ सफल हुनुभयो,” ज्ञवालीले टिप्पणी गर्नुभयो।

इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसीले भने पृथ्वीनारायण शाहको शासन अहिलेको तुलनामा व्यवहारिक र प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “आज राजनीतिक पहुँचका आधारमा मन्त्री बनाइन्छ, अनुभव र योग्यता हेरेर होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “यही प्रवृत्तिले आजको युवापुस्तालाई विदेशिन बाध्य बनाएको छ।”

कार्यक्रम राष्ट्रवादी मातृशक्तिकी संयोजक समृद्धी राणा बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा पूर्वसांसद गंगा चौधरी र बेबीसा भण्डारीले पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो।

गोष्ठीले राष्ट्रनिर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई पुनः स्मरण गर्दै, त्यसको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्रदान गरेको आयोजकहरूको भनाइ छ।

काभ्रेपलाञ्चोक: मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य निर्देशन दिएको छ।

नगरपालिकाले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नगरभित्र कार्यरत जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई यही वैशाख मसान्तसम्ममा आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिसकेको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

यो निर्देशन सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार योजना अन्तर्गत जारी गरिएको हो। नगर प्रमुख टोकबहादुर वाइबाका अनुसार, २०८१ चैत २६ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन जारी गर्नुपरेको हो।

नगर प्रमुख वाइबाले भन्नुभयो, “एक महिना अघि नै निर्णय भएको थियो, तर सबैले पालना नगरेपछि अब नगरपालिकाले यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नेछ। निर्णय कार्यान्वयन गराउन नगर दत्तचित्त रहनेछ।”

काठमाडौं: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आगामी वैशाख २०–२२ (मे ३–५, २०२५) काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको भनिएको “एकता महाधिवेशन”प्रति स्पष्ट असहमति जनाउँदै उक्त कार्यक्रम वैधानिक नरहेको जनाएको छ।

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको सो कार्यक्रममा कुनै संलग्नता छैन। यो कार्यक्रम संघको विधानविपरीत र फुट निम्त्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको छ।”

संघका अनुसार संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, तथा संस्थापक रामप्रताप थापा लगायत उच्चस्तरीय समितिका १३ मध्ये ६ सदस्यले महाधिवेशनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै, विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पनि सहभागिता नजनाउने जानकारी गराइसकेका छन्।

सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अवज्ञा गरिएको आरोप
प्रवक्ता पन्तका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघको सम्बन्धित सरकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले नै उक्त महाधिवेशन स्थगन गर्न पत्र पठाइसकेको छ। सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग पनि गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हेर्न नमिल्ने इजलासमा मुद्दा परेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। तर, त्यसलाई सहमति भइसकेको जस्तो प्रचार गर्नु पूर्णतः भ्रामक हो। अदालतले २ मे २०२५ मा सो पत्र हेर्न मिल्ने इजलासमा पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ।”

“एकता होइन, फुट निम्त्याउने भेला”
संघको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अदालत र मन्त्रालयको सहमति विना एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाइएको अधिवेशन एकताको होइन, फुटको भेलामा सीमित हुनेछ।” संवादको सट्टा हठ प्रदर्शन गरिएको भन्दै संघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

विधानविपरीत गतिविधिको आपत्ति
संघले अधिवेशनसम्बन्धी सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट, तथा मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रक्रिया हालको विधानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता पन्तले भने, “एक कार्यविधि बनाएर गरिएको निर्वाचन वैधानिक मानिन सक्दैन।”

१२औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मितिमै हुने
संघले अन्त्यमा स्पष्ट पारेको छ कि १२औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मिति—२०२५ अक्टोबर ११–१४—मै आयोजना हुनेछ, र यसमा हालसम्म कुनै अन्य निर्णय नभएको पुनः स्मरण गराइएको छ।

संघले सम्पूर्ण एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, विधानअनुसार अधिवेशनमा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ।

काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना समावेश छन्:

आर्थिक तथा वित्तीय सुधार:

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन

कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण

वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना

वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन

खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी

डिजिटल बैंक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन

कृषि तथा पूर्वाधार:

कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पाइलट प्रोजेक्ट

हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण

कृषि परियोजनाहरूको पुनर्संरचना

समर्थन मूल्य र अग्रिम खरिद सम्झौता प्रणाली

किसान परिचयपत्र, कृषि बिमा विस्तार

भूमि, सहकारी र जलवायु:

भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित

सहकारी नीति पुनरावलोकन

समस्याग्रस्त सहकारीमा कोष र सूचना प्रणाली

चुरे संरक्षण योजना पुनरावलोकन

जलवायु रणनीति, कार्बन व्यापार नीति

ऊर्जा तथा उद्योग:

निजी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण लाइनमा सहभागिता

प्रदेशस्तरीय व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र

व्यापार रणनीति र लजिस्टिक गुरुयोजना

ग्रिन हाइड्रोजन र बायो-इथानोल नीति

पर्यटन:

नेपाललाई प्राकृतिक, साहसिक, चलचित्र, ध्यान पर्यटनको केन्द्र

विश्व सम्पदा सूचीमा नयाँ स्थान समावेश

वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन विधेयक पारित

शिक्षा, रोजगार र महिला:

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य

आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा

विद्यालय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र

प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयसम्म विस्तार

इन्टर्नसीप र ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति

विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय

शिक्षक बैंक, दरबन्दी पुनरावलोकन, स्पोट्र्स स्कुल

अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारीको लागि छात्रवृत्ति

महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना

स्वास्थ्य:

नागरिक एपसँग बाल हेल्पलाइन जोड्ने

निरोगी नेपाल अभियान, जलन र मुटु सेवा विस्तार

क्यान्सर र मिर्गौला सेवा विस्तार

न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना

सबै सरकारी अस्पताल एउटै अनलाइन सेवामा

आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन

नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा

प्रविधि र प्रशासन:

भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विकास

एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक नीति

भूउपग्रह सञ्चालन, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन

नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना

स्थानीय विकास प्रतिष्ठानलाई संघीय अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण

निजामती सेवा विधेयक पारित

परराष्ट्र र सुशासन:

सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नीतिमा परराष्ट्र सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’

सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना

राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तन