काठमाडौं: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आगामी वैशाख २०–२२ (मे ३–५, २०२५) काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको भनिएको “एकता महाधिवेशन”प्रति स्पष्ट असहमति जनाउँदै उक्त कार्यक्रम वैधानिक नरहेको जनाएको छ।
संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको सो कार्यक्रममा कुनै संलग्नता छैन। यो कार्यक्रम संघको विधानविपरीत र फुट निम्त्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको छ।”
संघका अनुसार संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, तथा संस्थापक रामप्रताप थापा लगायत उच्चस्तरीय समितिका १३ मध्ये ६ सदस्यले महाधिवेशनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै, विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पनि सहभागिता नजनाउने जानकारी गराइसकेका छन्।
सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अवज्ञा गरिएको आरोप
प्रवक्ता पन्तका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघको सम्बन्धित सरकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले नै उक्त महाधिवेशन स्थगन गर्न पत्र पठाइसकेको छ। सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग पनि गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हेर्न नमिल्ने इजलासमा मुद्दा परेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। तर, त्यसलाई सहमति भइसकेको जस्तो प्रचार गर्नु पूर्णतः भ्रामक हो। अदालतले २ मे २०२५ मा सो पत्र हेर्न मिल्ने इजलासमा पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ।”
“एकता होइन, फुट निम्त्याउने भेला”
संघको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अदालत र मन्त्रालयको सहमति विना एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाइएको अधिवेशन एकताको होइन, फुटको भेलामा सीमित हुनेछ।” संवादको सट्टा हठ प्रदर्शन गरिएको भन्दै संघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
विधानविपरीत गतिविधिको आपत्ति
संघले अधिवेशनसम्बन्धी सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट, तथा मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रक्रिया हालको विधानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता पन्तले भने, “एक कार्यविधि बनाएर गरिएको निर्वाचन वैधानिक मानिन सक्दैन।”
१२औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मितिमै हुने
संघले अन्त्यमा स्पष्ट पारेको छ कि १२औँ महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित मिति—२०२५ अक्टोबर ११–१४—मै आयोजना हुनेछ, र यसमा हालसम्म कुनै अन्य निर्णय नभएको पुनः स्मरण गराइएको छ।
संघले सम्पूर्ण एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, विधानअनुसार अधिवेशनमा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ।
