Thursday, May 7, 2026
Home Blog Page 45

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान— देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल छानबिनमा

0

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीपुष्पकमल दाहालमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ भने विभागसँगै प्रहरीले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवादीपक खड्का तथा उनीहरूको परिवारको नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोतलगायत विषयमा छानबिन भइरहेको छ। साथै आरजु राणाका भाइ भूषण राणामाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।

यसअघि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। उक्त मुद्दा अलग रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान छुट्टै रूपमा अघि बढाइएको जनाइएको छ।

यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानकै क्रममा दीपक खड्कालाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

हाल शेरबहादुर देउवा दम्पति देशबाहिर रहेका छन् भने पुष्पकमल दाहालभूषण राणालाई पक्राउ गरिएको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

नेपाल सरकारको ठूला प्रशासनिक सुधार— दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी

0

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बाह्रौं बुँदामा यस विषय समेटिएको छ।

कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

यसैगरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। उल्लंघन भए प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने जनाइएको छ।

सरकारले यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यस्तै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरू अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिक मर्यादा, निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने सरकारको भनाइ छ।

बालेन्द्र शाहको कडा निर्देशन— ‘मन्त्रीअनुसार काम गर्नुस्, नसक्ने भए मार्गप्रशस्त गर्नुस्’

0

काठमाडौं । बालेन्द्र शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथलगत्तै सिंहदरबारमा सबै सचिवलाई बोलाएर सरकारको गति र मर्मअनुसार काम गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार भएको छोटो भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शाहले सचिवहरूलाई मन्त्रीहरूको निर्देशनअनुसार काम गर्न स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार उनले सरकारको ‘स्पिड’ (गति) र ‘स्पिरिट’ (मर्म) अनुसार काम गर्न नसक्ने भए मार्गप्रशस्त गर्न समेत भनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई नियम–कानुन देखाएर कामबाट पन्छिने वा मन्त्रीहरूलाई ‘पढाउने’ प्रवृत्ति नदेखाउन निर्देशन दिएका छन्। “सरकारले भनेअनुसार डेलिभरी दिनु तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो,” उनले भनेका थिए।

उनले ‘सिभिलियन सुप्रिमेसी’ कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजामती सेवाको मुख्य दायित्व जनताको सेवा भएको उल्लेख गरेका थिए।

भेटघाट निकै छोटो रहेको र सचिवहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिइएको स्रोतहरूले बताएका छन्। “प्रधानमन्त्रीसँग भएका बैठकमध्ये अहिलेसम्मकै छोटो यही थियो,” एक सचिवले बताए।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसअनुसार ७ दिनदेखि एक हजार दिनसम्मका कार्ययोजना तय गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूको भावना बुझेर काम गर्न, समस्या देखाउनेभन्दा समाधान खोज्ने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नेमा जोड दिएका छन्।

केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

0

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठले दुवै जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएका हुन्।

प्रहरीले चैत १४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरी आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। उनीहरूमाथि भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा दमन गरी किशोरहरूमाथि घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको आरोप छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकसहित तत्कालीन केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा प्रहरीले उनीहरूमाथि ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’मा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीमा पठाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाका अनुसार सोही प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यद्यपि, केन्द्रीय सुरक्षा समितिका अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा छुट्टै समिति गठन गरी थप अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ।

रवि लामिछाने मुद्दा पूर्ण इजलासमा— सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध प्रकरणमा सुनुवाइ हुने

0

काठमाडौं। रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर संशोधनविरुद्ध परेको मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्माअब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीसुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार दिनसम्म सुनुवाइ गर्दै लामिछानेबाहेकका हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेसम्बन्धी दुई वटा मुद्दामा कसुर संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ सकिएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश आएको हो।

यसैबीच, उक्त रिटको आधार देखाउँदै सरकारी वकिलले दायर गरेको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश दिएका छन्।

रिट निवेदनमा लामिछानेविरुद्ध कारागार ऐन, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरूलाई कमजोर पार्ने कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

अमेरिकामा ‘नो किंग्स’ र्‍याली: ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध विशाल विरोध प्रदर्शन

0

काठमाडौँ। अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध ‘नो किंग्स’ र्‍यालीको तेस्रो संस्करणमा लाखौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

आयोजकहरूले ट्रम्पका नीतिहरू—इरानसँगको युद्ध, संघीय आप्रवासन प्रवर्तन, बढ्दो महँगी—को विरोधका लागि र्‍याली आयोजना गरिएको बताएका छन्। उनीहरूले भने, “ट्रम्प हामीमाथि तानाशाहझैं शासन गर्न चाहन्छन्, तर शक्ति जनतामा निहित छ।”

न्युयोर्क, वासिङ्टन डीसी, लस एन्जलस, मिनेसोटा र अन्य प्रमुख शहरहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले सडक र सार्वजनिक स्थलहरूमा मार्च, नाराबाजी र पुत्ला जुलुस गरेर ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

केही स्थानमा हिंसात्मक घटना पनि भएका छन्। लस एन्जलसमा संघीय अधिकारीमाथि सिमेन्ट ब्लक प्रहार गर्दा दुई अधिकारी घाइते भएका थिए। डलास र लस एन्जलसमा प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ठुलो सङ्ख्यामा पक्राउ गरेको छ।

अक्टोबरको अघिल्लो ‘नो किंग्स’ र्‍यालीमा झन्डै ७० लाख मानिस सहभागी भएका थिए। आलोचकहरूले ट्रम्पका कार्यकारी कदमलाई असंवैधानिक ठहराउँदै लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको चेतावनी दिएका छन्। तर ट्रम्पले आफूलाई राजा वा तानाशाह नहुने दाबी गरेका छन्।

हालै न्यासभिल, ह्युस्टन र बोस्टनमा पनि विरोध प्रदर्शन जारी छ।

रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारेख बुझ्न पुगे

0

काठमाडौं। रास्वपाका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने आइतबार विहान काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका छन् र तारेख बुझेका छन्।

लामिछाने कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको छ। सोही प्रकरण सम्बन्धी अदालतले उनलाई आज तारेख बुझाएको हो।

उता, लामिछानेको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा परेका संशोधन विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताले दिएको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पनि आज सुनुवाई हुँदैछ र आजै फैसला आउने अनुमान गरिएको छ।

यो मुद्दा न्यायाधीश विनोद शर्माअब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा परेको छ।

केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित हुने

0

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भर्चुअल (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका रजिष्टार तीर्थराज अधिकारीका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएकाले भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत उपस्थित गराइने भएको हो।

शनिबार बिहान गुन्डुस्थित निवासबाट पक्राउ परेका ओली हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। शनिबार साँझ र आइतबार बिहान गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्न सुझाव दिएका थिए।

स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले वैकल्पिक रूपमा भर्चुअल उपस्थितिको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्वागत— उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन सकारात्मक कदम

0

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी निर्णयलाई स्वागतयोग्य बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले २०४६ पछि उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय राप्रपाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस विषयलाई पार्टीले सडक र सदन दुवैमा निरन्तर रूपमा उठाएको र पार्टीका दस्तावेज तथा चुनावी घोषणापत्रमा समेत प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको बताए।

उनले सरकारले ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’मा यस विषयलाई समेट्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै बिना पूर्वाग्रह र प्रतिशोध निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

श्रेष्ठले सरकारलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल सरकारको ठूला शिक्षा सुधार— क्याम्पसबाट दलीय संगठन हटाइने, ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ ल्याइने

0

काठमाडौं । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’मार्फत शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाजलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

यस योजनाअनुसार अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय आधारमा बनेका विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाइनेछ। साथै, विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्रहरू विकास गरिनेछ।

शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले अन्य महत्वपूर्ण कदमहरू पनि अघि सारेको छ। जसअनुसार स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकताको अनिवार्यता हटाइने, विश्वविद्यालयका परीक्षा नतिजाहरू तोकिएको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गरिने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार यी निर्णयहरूले शिक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष र विद्यार्थीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।