काठमाडौं, असार २: नेपाल स्रष्टा समाज, बागमती प्रदेश र तदर्थ समितिको संयुक्त आयोजनामा टोखा–१ स्थित झोर महांकाल माध्यमिक विद्यालयमा ‘काव्य वाचन तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम’ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष ओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ थिए भने सभापतित्व प्रदेश संयोजक रविन्द्र आशिष शैलीले गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले साहित्य समाजको ऐना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता, अभिव्यक्ति क्षमता र चेतनाको विकास गर्ने धारणा राख्नुभयो।

विद्यालयका सह–प्रधानाध्यापक रमेश अधिकारीले विद्यालयको वर्तमान अवस्था प्रष्ट पार्दै कविता वाचन गरेर वातावरण थप साहित्यिक बनाउनुभयो। कार्यक्रमको विशेषता विद्यार्थीहरूले सामाजिक सन्देश बोकेको कविता प्रस्तुत गर्नु रह्यो, जसले कार्यक्रममा जीवन्तता थप्यो।

साहित्यिक र शैक्षिक संस्कृतिको समन्वयस्वरूप विद्यार्थीहरूलाई कपी, कलम, पेन्सिललगायत शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो। सामग्री पाएपछि विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास र उत्साह झल्किएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष रमेशकुमार लामिछाने, सल्लाहकार पवन आलोक, महासचिव देवीका तिमल्सिना, सचिव प्रकाश घायलसहितका स्रष्टा र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन स्रष्टा हरिकृष्ण धितालले गर्नुभएको थियो।

काठमाडौँ, २ असार: सातैवटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक आय-व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट पेस गर्दै सबैभन्दा ढिलो बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

प्रदेशहरूमा केन्द्रसरह न्यून राजस्व र स्रोत व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा खर्च गर्न नसकिएको बचत रकमलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ भने गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्। गण्डकीले रु १ अर्ब ७५ करोड र मधेसले रु २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।

कर्णाली प्रदेश
विपक्षी दलको अवरोधले ढिलो भए पनि आइतबार मध्यरातमा कर्णाली प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन चालु वर्षभन्दा करिब ५% बढी हो।

चालुतर्फ: रु ७ अर्ब ७९ करोड (२३.६४%)

पुँजीगत: रु १९ अर्ब ९८ करोड (६०.५५%)

वित्तीय व्यवस्था: रु ६१ करोड (१.६६%)

स्थानीय सरकार ट्रान्सफर: रु ४ अर्ब ५९ करोड (१३.९५%)

स्रोतहरू:

आन्तरिक आय: रु ९६ करोड

बचत रकम: रु ५ अर्ब ६९ करोड

राजस्व बाँडफाँट: रु १० अर्ब २७ करोड

समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान: करिब रु १५ अर्ब

सुदूरपश्चिम प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले रु ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।

चालु खर्च: रु १० अर्ब २० करोड (३०.४९%)

पुँजीगत खर्च: रु १९ अर्ब ८३ करोड (५९.२५%)

वित्तीय ट्रान्सफर: रु ३ अर्ब ४२ करोड

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु १ अर्ब ६५ करोड

संघीय सरकार अनुदान, रोयल्टी, बाँडफाँट, बचत रकम आदि: रु ३१ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी

लुम्बिनी प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।

चालुतर्फ: रु १२ अर्ब १ करोड (३०.८८%)

पुँजीगत: रु २३ अर्ब ४७ करोड (६०.३२%)

वित्तीय ट्रान्सफर: रु ३ अर्ब ४२ करोड (८.८०%)

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ७ अर्ब ७८ करोड

संघीय बाँडफाँट र अनुदान: करिब रु २८ अर्ब

नगद मौज्दात: रु २ अर्ब

गण्डकी प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले रु ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो।

चालुतर्फ: रु १२ अर्ब ६३ करोड (३९.५%)

पुँजीगत: रु १९ अर्ब ९ करोड (५९.७%)

वित्तीय व्यवस्था: रु २५ करोड

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ५ अर्ब ४५ करोड

संघीय सरकारबाट प्राप्त: रु २१ अर्ब ५० करोड

बचत रकम: रु २ अर्ब २४ करोड

आन्तरिक ऋण: रु १ अर्ब ७५ करोड

बागमती प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले रु ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।

चालुतर्फ: रु २६ अर्ब ४ करोड (३८.६%)

पुँजीगत: रु ४१ अर्ब ४३ करोड (६१.४%)

स्रोतहरू:

कर तथा अन्य राजस्व: रु ३५ अर्ब ६६ करोड

संघीय हस्तान्तरण: रु १४ अर्ब ८१ करोड

नगद मौज्दात एवं विविध: रु १६ अर्ब ९८ करोड

मधेस प्रदेश
अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले रु ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट पेस गर्नुभयो।

चालुतर्फ: रु १६ अर्ब ७२ करोड (३५.८९%)

पुँजीगत: रु ३० अर्ब २६ करोड (६४.११%)

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ९ अर्ब ५० करोड

संघीय हस्तान्तरण: रु १२ अर्ब ७३ करोड

राजस्व बाँडफाँट: रु १२ अर्ब ३५ करोड

नगद मौज्दात: रु १० अर्ब ३८ करोड

आन्तरिक ऋण: रु २ अर्ब

कोशी प्रदेश
आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले रु ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन चालु वर्षको तुलनामा १.७% बढी हो।

चालुतर्फ: रु १८ अर्ब ६७ करोड (५२%)

पुँजीगत: रु १७ अर्ब १० करोड (४७.७%)

वित्तीय व्यवस्था: रु १० करोड

स्थानीय तह ट्रान्सफर: रु ४ अर्ब ७० करोड

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ५ अर्ब ५० करोड

संघीय हस्तान्तरण, अनुदान र रोयल्टी: रु २८ अर्ब ५५ करोड

नगद मौज्दात (बचत): रु ३ अर्ब १३ करोड

कोशी प्रदेशले आगामी वर्षमा ५.३% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी उक्त मुद्दा आइतबार दर्ता गरिएको हो।

अभियोगअनुसार, लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलन भएको आशङ्कामा प्रहरीले लामो समय अनुसन्धान गरेपछि करिब एक महिनाअघि सरकारी वकिल कार्यालय, पर्सामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
रवि लामिछाने समेत सहकारी ठगी_1749978194

काठमाडौं:नाइजेरियाको मध्य क्षेत्रस्थित बेनु राज्यको येलेवाटा गाउँमा भएको सशस्त्र आक्रमणमा कम्तीमा १०० जनाको ज्यान गएको छ। शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म भएको उक्त आक्रमणबारे एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नाइजेरियाले शनिबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा भयावह विवरणहरू उल्लेख गरिएको छ।

एम्नेस्टीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘एक्स’ मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन्। घाइतेहरूको संख्या दर्जनौंमा छ, तर उनीहरूलाई पर्याप्त उपचार मिल्न सकेको छैन। धेरैलाई उनीहरूको कोठामा थुनेर जिउँदै जलाइएको छ।”

संस्थाले बेनु राज्यमा यस्ता आक्रमणहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको र आक्रमणकारीहरूलाई कुनै कारबाही नभएकोले उनीहरू पूर्ण दण्डहीनताका साथ हिंसामा उत्रिएको बताएको छ। एम्नेस्टीले यो स्थितिले हजारौं मानिसलाई घरबारविहीन बनाएको र खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर असर परेको जनाएको छ, किनभने अधिकांश पीडित किसान समुदायका हुन्।

बेनु राज्य नाइजेरियाको धार्मिक तथा जातीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ मुस्लिम बहुल उत्तर र ख्रीष्टियन बहुल दक्षिण एक आपसमा जोडिन्छन्। यही पृष्ठभूमिमा गोठालाहरू र किसानहरूबीच चरन र खेतीयोग्य जमिनको लागि लामो समयदेखि तनाव रहँदै आएको छ।

पछिल्लो समय, यो द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लिएको छ। गत महिना मात्र ग्वेर वेस्ट जिल्लामा भएको यस्तै आक्रमणमा ४२ जनाको हत्या भएको थियो। अनुसन्धान संस्था एसबीएम इन्टेलिजेन्सका अनुसार, सन् २०१९ यता यस्ता झडपहरूमा ५०० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् र करिब २२ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्।

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले आफूहरुलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाएका छन्।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै झाले बिहान सभामुखसँग भएको छलफलमा पहिला आन्दोलनरत रास्वपालाई बोल्न दिने सहमति भएको तर बैठकमा त्यो पालना नभएको बताएका हुन्। उनले सभामुखले “झुटो बोलेको” आरोपसमेत लगाए।

झाले भने, ‘बिहान सभामुखसँग भएको छलफलमा पहिला हामीलाई बोल्न दिने भनिएको थियो, तर बैठक सुरु भएपछि त्यो भएन। सभामुखले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेनन्, उल्टै पेलेरै लाने शैली देखियो।’

उनका अनुसार मानव तस्करीसँग सम्बन्धित संगठित अपराधमा गृहमन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीकै संलग्नता रहेको शंका रहेकोले रास्वपाले पाँच बुँदे मागसहित संसद अवरुद्ध गरिरहेको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्दै आन्दोलन रोकेकोप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरे।

यसैबीच, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद र सभामुख बिचौलियाको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलको विरोध हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती सदन सञ्चालन गरिएको भन्दै उनले राप्रपाले संसद बहिष्कार गरेको जनाए।

शाहीले भने, ‘सांसदले उठाएका गम्भीर विषयमा संसदले चासो नदेखाउने, सभामुख बिचौलियाको पक्षमा उभिने, यस्तो संसदमा बस्नुको औचित्य छैन।’ उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि ‘छेपारो प्रवृत्तिमा काम गर्दै आएको’ आरोप लगाए।

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उनको परिवारले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत उजुरी दिएपछि उत्पन्न विवादले देशव्यापी चर्चा बटुलिरहेको छ। सोही उजुरीको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

यो घटनाले लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाचार सम्प्रेषणकै आधारमा अदालतले पक्राउ आदेश दिएकोप्रति सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरूबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।

कानुनको ‘लुपहोल’ र देउवा परिवारको भूमिकामाथि प्रश्न
आरजु राणा देउवाले पत्रकार पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध सामग्री सम्प्रेषण गरेको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्। तर, विडम्बना, उनले आफ्नै स्पष्टीकरण दिन प्रयोग गरेको प्लेटफर्म (फेसबुक) नै हालको नेपाली कानुनअनुसार वैध नठहरिने सामाजिक सञ्जालमा पर्छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू (जस्तै युट्युब, फेसबुक आदि) कानुनी रुपमा अवैध मानिन्छन्। तर, ती सामाजिक सञ्जाल न बन्द गरिएका छन्, न त वैधानिक बनाइएका छन्।

यति हुँदा हुँदै, देउवा परिवारले यिनै माध्यममा सञ्चालित सामग्रीका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण रहेको विश्लेषणकारहरूको धारणा छ।

युट्युब च्यानल र कानुनी अपूरोपन
आरजु राणाले पत्रकार पाठकले प्रयोग गरेको सञ्चार प्लेटफर्म कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएको भन्दै प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी गर्न नसकिने बताएकी थिइन्। तर, नेपालमा युट्युब च्यानल मात्र दर्ता गर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन, जुन स्वयं सरकारको कमजोरी हो। देउवा दम्पती सत्ताको सर्वोच्च तहमा रहे पनि कानुनी व्यवस्था निर्माणमा सक्रियता नदेखाउनु नै विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।

सरकारको निष्क्रियता, अदालतको मौनता
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पटक–पटक अवैध सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयनमा कुनै पहल देखिएको छैन। यिनै सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर पत्रकारमाथि फौजदारी कारबाही सुरु गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समयमा अदालतले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको घटनाले समेत स्वतन्त्र पत्रकारिता माथिको दबाब थपिएको देखिन्छ।

निष्कर्ष
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै व्यक्तिको नभई सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो। पत्रकार पाठकमाथिको कारबाहीको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू केवल व्यक्तिको विषय होइन, यो नेपालको कानुनी पूर्वाधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो।

यदि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने अभ्यास यस्तै जारी रह्यो भने, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर हुने गम्भीर चिन्ता यथार्थ बन्न सक्छ।

काठमाडौँ:राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै संसद चलाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यस्तो कार्यलाई संसदीय अभ्यासको अपमान भएको बताए। “विरोध भइरहँदा संसद चलाउनु उपयुक्त हो त? यो त दादागिरी हो,” उनले कडा शब्दमा भने।

शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विपक्षी दलको माग जायज भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई समर्थन गर्न आह्वान गरे। “संसदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। संसदमा दादागिरी होइन, संवाद र सहमति हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

काठमाडौँ, १ असार:सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोधबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग आज बिहान छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

सभामुख घिमिरेले बानेश्वरस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालसँगको भेटवार्तामा संवैधानिक सीमाका कारण बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै अवरोधको स्वरूप बदल्न आग्रह गरेका थिए। साथै, उनले संसद्लाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रतिक्रिया स्वरूप सभापति अर्यालले आफूहरूको अवरोध जारी रहने जनाउँदै संसद्को मर्यादा कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

गत शुक्रबारको बैठकमा अवरोधका क्रममा संसदीय मर्यादाविपरीत गतिविधि भएकोबारे प्रमुख सचेतकहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सभामुख घिमिरेले राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँग टेलिफोनमार्फत कुराकानी गर्दै संवैधानिक बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेका थिए। उनले संसद्मा आफ्ना विचार राख्दै अवरोध हटाउन र सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।

काठमाडौँ, १ असार: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेसँगै नेपालको बजारमा पनि सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, आज सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेर रु १,९७,५०० मा पुगेको छ।

महासङ्घका अनुसार, चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ। आज पनि चाँदी प्रतितोला रु २,१६५ मा नै कारोबार भइरहेको छ।

गत जेठ २७ गतेदेखि सुनको मूल्यमा क्रमिक वृद्धि भइरहेको हो। उक्त दिन सुनको मूल्य प्रतितोला रु १,९०,००० रहेको थियो। त्यसयता जेठ २८ गते रु १,९१,३००, जेठ २९ गते रु १,९२,९००, र जेठ ३० तथा ३१ गते रु १,९७,१०० मा सुनको कारोबार भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति औँस ३,४४८ अमेरिकी डलर पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, विश्वव्यापी आर्थिक अन्योल, मुद्रास्फीति र लगानीकर्ताहरूको सुरक्षित सम्पत्तितर्फको आकर्षणले सुनको मूल्य चुलिँदो छ।