काठमाडौँ, ४ असार: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (असार ४ गते) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

अन्य प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर यसप्रकार छ:

युरोपियन युरो: खरिददर १५९.२९, बिक्रीदर १५९.९९ रुपैयाँ

बेलायती पाउण्ड: खरिददर १८६.७५, बिक्रीदर १८७.५६ रुपैयाँ

स्वीस फ्र्याङ्क: खरिददर १६९.४६, बिक्रीदर १७०.२० रुपैयाँ

अष्ट्रेलियन डलर: खरिददर ९०.०२, बिक्रीदर ९०.४१ रुपैयाँ

क्यानडियन डलर: खरिददर १०१.५२, बिक्रीदर १०१.९६ रुपैयाँ

सिङ्गापुर डलर: खरिददर १०७.४८, बिक्रीदर १०७.९५ रुपैयाँ

जापानी येन (१० को): खरिददर ९.५२, बिक्रीदर ९.५६ रुपैयाँ

चिनियाँ युआन: खरिददर १९.१७, बिक्रीदर १९.२५ रुपैयाँ

साउदी रियाल: खरिददर ३६.७०, बिक्रीदर ३६.८६ रुपैयाँ

कतारी रियाल: खरिददर ३७.७८, बिक्रीदर ३७.९४ रुपैयाँ

अन्य मुद्राहरू:

थाइ भाट: खरिददर ४.२३, बिक्रीदर ४.२५ रुपैयाँ

युएई दिराम: खरिददर ३७.४९, बिक्रीदर ३७.६५ रुपैयाँ

मलेसियन रिङ्गेट: खरिददर ३२.४३, बिक्रीदर ३२.५७ रुपैयाँ

दक्षिण कोरियन वन (१०० को): खरिददर १०.०९, बिक्रीदर १०.१३ रुपैयाँ

स्वीडिस क्रोनर: खरिददर १४.५७, बिक्रीदर १४.६३ रुपैयाँ

डेनिस क्रोनर: खरिददर २१.३६, बिक्रीदर २१.४५ रुपैयाँ

हङकङ डलर: खरिददर १७.५४, बिक्रीदर १७.६२ रुपैयाँ

उच्च मूल्य भएका मुद्राहरू:

कुवेती दिनार: खरिददर ४४९.८२, बिक्रीदर ४५१.७८ रुपैयाँ

बहराइन दिनार: खरिददर ३६५.१८, बिक्रीदर ३६६.७७ रुपैयाँ

ओमनी रियाल: खरिददर ३५७.६१, बिक्रीदर ३५९.१७ रुपैयाँ

भारतीय रुपैयाँ: सय रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार यो विनिमय दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सुझाव दिइएको छ।

यदि तपाईंलाई शीर्षकको छोटो विकल्प पनि चाहिन्थ्यो भने, तलका शीर्षकहरूमध्ये एक उपयुक्त हुनसक्छ:

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजको विदेशी विनिमय दर सार्वजनिक

आजको डलर दर १३८.२९ रुपैयाँ, युरो र पाउण्डमा पनि बढोत्तरी

विदेशी विनिमय दर: कुवेती दिनार ४५१ रुपैयाँ नाघ्यो

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असार: डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा चार वर्षअघि दर्ता भएका वन पैदावार चोरीसम्बन्धी मुद्दाहरू अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेका छैनन् । कानुनी अन्योल र संघ–प्रदेशबीच अधिकारको अस्पष्टताका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

२०७७ चैत १० गते पर्साको रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतो विरुद्ध ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेड सालको अवैध ओसारपसारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसैगरी, २०७७ चैत १३ मा सखुवाप्रसौनी–१ का शिव शर्मा र बहुदरमाई–४ का राजकुमार साह तथा बहुदरमाई–२ का मोतिलाल साहविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भए पनि हालसम्म कुनै मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

यी घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसके पनि वन ऐन, २०७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ बीचको प्रावधानगत बाझाबाझले वनसम्बन्धी मुद्दाहरू सात वर्षदेखि अल्झिइरहेका छन् ।

अधिकारको अन्योल
वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ अनुसार, दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने वनसम्बन्धी मुद्दा संघीय सरकारअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) बाट फछ्र्यौट गरिने भनिएको छ । तर, हालका DFO हरू भने प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । यस कारण अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नहुँदा मुद्दा फछ्र्यौट प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको हो ।

डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमद भन्छन्, “कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको द्वन्द्वकै कारण वन मुद्दा समयमा टुंगो लगाउन गाह्रो भएको छ ।”

मुद्दाको संख्या
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा ३३ छन् । यसबाहेक, वन्यजन्तु चोरी–सिकारीसम्बन्धी ६, अवैध गिट्टी–बालुवा ओसारपसार १, अतिक्रमण २ र अन्यसमेत गरी कुल १९५ मुद्दा कार्यालयमा दर्ता छन् ।

मुलुकभरको समस्या
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालका अनुसार यो समस्या पर्सासँग मात्र सीमित छैन । “काठमाडौँमा गत वैशाख ३०–३१ मा आयोजित ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि यो विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो,” उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार वन मन्त्रालय, मुख्यसचिव तथा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसकिएको छ । “आशा छ, कानुनी प्रावधानको स्पष्ट संशोधनमार्फत यो समस्या समाधान हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कानुन संशोधनको आवश्यकता
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. राजेश राई भन्छन्, “संविधानअनुसार फौजदारी मुद्दा संघको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । तर, डिएफओ प्रदेश मातहतमा राखेर पनि मुद्दाको निर्णय अधिकार संघीय डिएफओलाई दिनु कानुनी विरोधाभास हो ।”

उहाँका अनुसार, अधिकार दिएको देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रावधान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । “यो समस्या समाधान गर्न दुवै ऐनको संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ,” उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

डिभिजनल वन अधिकृत अहमद भन्छन्, “केही जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिल र न्यायाधीशसँगको समन्वयमा मुद्दा अदालतबाट सहमतिमा टुंग्याउने अभ्यास भए पनि त्यो दीगो समाधान होइन ।”

निष्कर्ष
वन मुद्दा फछ्र्यौटको ढिलाइले न्यायमा पहुँच पाउनुपर्ने अधिकार प्रभावित बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार र दायित्वबीचको अस्पष्टता समाधान हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

काठमाडौँ, ४ असार: हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रमा मनसुनी वायुको प्रभाव सक्रिय रहेको छ। यस्तै, देशको पश्चिमी भागमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव देखिएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपास बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको पनि आंशिक असर परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा अन्य प्रदेशका केही भागमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ।

आज राति देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरूमा तथा अन्य प्रदेशका केही क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहँदा, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा र अन्य प्रदेशका केही उच्च भूभागमा हल्का वर्षासहित हिमपातसमेत हुनसक्ने महाशाखाले जनाएको छ।

सिरहा, ४ असार: धनगढीमाई नगरपालिका–१३ अन्तर्गत डावर र नैनपुरटोलमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरमार्फत रु १० करोड ९४ लाखको लागतमा पाँच वर्षमा सम्पन्न उक्त आयोजनाबाट वडा नं ११, १२ र १३ का एक हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका छन्।

हाल परीक्षणका रूपमा उपभोक्तालाई पानी वितरण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सर्वण ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवले यही असार ५ गते आयोजना औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको र सोही तयारीमा आफूहरू जुटिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कम्पनी ‘ट्रम्प अर्गनाइजेसन’ले आगामी सेप्टेम्बरदेखि नयाँ स्मार्टफोन ब्रान्ड ‘ट्रम्प मोबाइल’ र मोबाइल नेटवर्क सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले जुन १६ मा न्यूयोर्कस्थित ट्रम्प टावरमा उक्त सेवा सार्वजनिक गरेको हो।

नयाँ ५G स्मार्टफोन ‘टी–१’ नामक मोडल सार्वजनिक गरिएको छ, जसको मूल्य ४९९ अमेरिकी डलर (झण्डै ६८,६०० रुपैयाँ) तोकिएको छ। कम्पनीका अनुसार फोन पूर्ण रूपमा अमेरिकामै निर्माण हुनेछ र अमेरिकाभित्रै कल सेन्टरहरू पनि स्थापना गरिनेछन्। ट्रम्प मोबाइलको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत फोन १०० डलरमा प्रि–अर्डर गर्न सकिन्छ। यसको डेलिभरी सेप्टेम्बर महिनाबाट सुरु हुनेछ।

नयाँ नेटवर्क सेवा ‘द ४७ प्लान’

‘ट्रम्प मोबाइल’सँगै एक विशेष नेटवर्क योजना पनि ल्याइएको छ — ‘The 47 Plan’, जसको मूल्य ४७.४५ अमेरिकी डलर (झण्डै ६,५०० रुपैयाँ) मासिक छ। यो योजनाअन्तर्गत असीमित कल, टेलिमेडिसिन सेवा, र रोडसाइड असिस्टेन्स जस्ता अतिरिक्त सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्।

ट्रम्पको प्राविधिक क्षेत्रतर्फ प्रवेश

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि सार्वजनिक रूपमा एप्पलको आलोचना गर्दै यदि आईफोन भारत वा अमेरिका बाहिर उत्पादन गरियो भने २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए। तर एप्पलले भारतमा उत्पादन विस्तार गरिरहेकै अवस्थामा ट्रम्पको यो मोबाइल ब्रान्ड अमेरिकी बजारमा ‘Made in USA’ को भावनात्मक अपीलका साथ प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूको अनुसार ट्रम्प समर्थकहरूको माझ यो उत्पादनले आरम्भिक बजार तान्न सक्छ। तर एप्पलजस्तो बलियो प्रतिस्पर्धीसँग टिक्न, ट्रम्प मोबाइलले उच्च गुणस्तर, निरन्तर सफ्टवेयर अपडेट, र विश्वसनीयता सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती छ।

परिवारद्वारा सञ्चालन र स्वार्थ टार्ने उपाय

ट्रम्प अर्गनाइजेसन अहिले ट्रम्पका छोराहरू डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर र एरिक ट्रम्प द्वारा सञ्चालित छ। ट्रम्पले स्वार्थको द्वन्द्व टार्नका लागि आफू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नहुने बताएका छन्।

यो मोबाइल प्रोजेक्ट अमेरिकाको टेक र राजनीतिक क्षेत्रबीचको प्रत्यक्ष क्रसओभर हो, जसले आगामी राष्ट्रपतीय चुनाव र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।