जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पहिलो भाषणमा पाँच ‘स’ प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासन छन्। तर, चार वर्ष अवधिमा यी प्रतिबद्धताअनुसारका काम नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। बरु सुशासनको साटो प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमिततामा रुमलिएको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ को देखाएको छ। जसको मात्रा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख छ। यसले प्रदेश सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ। अपारदर्शी ढंगले काम गरिएको योजनामध्ये पर्छ, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान।’
प्रदेशका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महŒवका क्षेत्रको मर्मतसम्भार, सरसफाइ र स्वच्छता यसको उद्देश्य हो। मुख्यमन्त्री राउतले कार्यकालको पहिलो वर्षदेखि नै यसलाई बजेटमा समेट्दै आएका छन्। चार वर्षमा झन्डै डेढ अर्ब बजेट विनियोजन भइसकेको छ। तर, न कुनै कार्यक्रम संयोजक तोकिएको छ न त यसअन्तर्गत भएका कामको पारदर्शिता नै। अभियानको नाम स्वच्छता भए पनि काम भने अनियमितता देखिएको छ।
कार्यक्रममा विभिन्न तहका १० कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन्। कोही मुख्यमन्त्रीका आफन्त छन् भने कोही सचिवका र बाँकी मन्त्रीकै आसेपासे छन्। करारमा दुई इन्जिनियर नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राउतका प्रेस संयोजकको जिम्मेवारीमा खटिएका आतिशकुमार मिश्रलाई अधिकृत स्तर (सातौं)मा नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीका भतिजा राजु राउत गद्दी अधिकृत स्तर छैठौं तहमा कार्यरत छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालका छोरा प्रदीप भुसाललाई सहायक समन्वयकर्ताको पदमा नियुक्ति दिइएको छ।
सचिव भुसालले मुख्यमन्त्रीकै सहयोगमा छोरालाई नियुक्ति गरिएको बताए। ‘सबैले एक–दुई जना मान्छे राखेकै हुन्छन्। मुख्यमन्त्रीले पनि राखेका हुन्,’ करारका कर्मचारी बारे सचिव भुसाल भन्छन्, ‘काम त भइरहन्छ मान्छेहरू आउँछन्/जान्छन्, बाहिर कार्यक्रमहरू भइरहन्छ त्यो हेर्न जान्छन् त्यहीं सब त हो नि।’
२०७७/७८ मा यस कार्यक्रमका लागि ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा ३१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री राहत कोषको दुरुपयोग
मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट असहाय, विपन्न वर्ग र अशक्तलाई सहायता दिनुपर्ने हो। तर, मुख्यमन्त्रीका नजिककाले मात्र पाएका छन्। आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ विपरीत मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट सरकारका मन्त्रीदेखि, सांसदहरू र पहुँचवालाहरूले लाखौं सहयोग पाएका छन्।
पत्रकार शैलेन्द्र क्रान्तिले सूचनाको हक प्रयोग गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायता प्रदान विवरणमा २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को तथ्यांकमा आर्थिक सहायताको नाममा कोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
कोषबाट सबैभन्दा बढी सहयोग पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाले पाएकी छन्। हाल क्यान्सर पीडित रहेकी झाको परिवार आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न छ। तर, उपचार खर्चका लागि प्रदेश सरकारले झालाई दुई पटकमा १७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सांसद रहेका सम्पन्न नेताहरूले पनि राहत कोषबाट १ लाख देखि ५ लाखसम्म आर्थिक सहायता पाएका छन्। सिरहा क्षेन नं. ३ (क) बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रामकुमार यादवलाई उपचार खर्चका लागि ५ लाख सहयोग गरिएको छ। कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीलाई साढे ४ लाख, जसपा सांसद अशोककुमार यादवलाई २ लाख, जसपाकै अर्का सांसद भिमा यादवलाई डेढ लाख, करिमा बेगमलाई १ लाख, जगतारेन देवी सुडीलाई ९२ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
मेला, सभा सम्मेलनमै करोडौं खर्च
पार्टीका नेता कार्यकर्ता र तिनका एनजीओहरूलाई पनि मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक सहयोगका नाममा करोडौं रकम बाँडेका छन्। विभिन्न मेला, सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, खेलकुद र तालिमका नाममा आफ्ना आसेपासे र निकटका संघसंगठनलाई २०७६/०७७ मा तीन करोडभन्दा बढी र २०७७/०७८ मा ५० लाख भन्दा बढी सहयोग बाँडिएको छ।
गाडी खरिदमै करोडौं स्वाहा
प्रदेश २ सरकारले बर्सेनि करोडौं रकम सवारीसाधन खरिदमै खर्चिंदै आएको छ। एक वर्ष चलाउन नपाउँदै बिग्रेर थन्किने गरेको कर्मचारीहरूले नै बताउँछन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरिने रकम घटाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, नीति आयोग तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वर्ष ३५ वटा सवारीसाधन र मोटरसाइकल खरिद गरी २८ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ।
सुराकीको रकम मन्त्री र सचिवको गोजीमा
प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा सुराकी र शान्ति सुरक्षाका नाममा २३ लाख भन्दा बढी रकम नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको खर्चको औचित्य पुष्टिमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसको कुनै मतलब राखिएन। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० को निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरी मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रतिमहिना पाँच पटकसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था नै गरिएको छ।
यस खर्चका लागि बिल भर्पाइसमेत पेस गर्नु नपर्ने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पूर्वआन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी जम्मा २३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको छ। महालेखाले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भित्तेपत्रिका गोष्ठीमा ४८ लाख झ्वाम
पत्रकारिता अत्याधुनिक र प्राविधिक युगमा प्रवेश गरी नयाँ/नयाँ प्रविधिको प्रयोगका तालिम सञ्चालन भइरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले भित्ते पत्रिका तालिम गराई ४८ लाख खर्चेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले यसका लागि ८० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ४७ लाख ७८ हजार ३ सय ६१ रुपैंया खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशका जिल्लाहरूमा महंगा होटलहरू छनौट गरी दुई जिल्लाबाट २५/२५ जनालाई सहभागी गराई तालिम दिईएको थियो। तालिममा पत्रकार भन्दा पनि जसपाका कार्यकर्ताहरूलाई सहभागि गराइएको थियो।
प्रदेश २ सरकारले विभिन्न अभियानका नाममा मन लाग्दो खर्च गर्दा स्थानीयस्तरबाट विरोध नभएको भने होइन। सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका सन्दर्भमा छानबिन गर्न मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। ?’
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेश २ लाई बदनाम गर्नकै लागि संघीयता विरोधीहरूबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचारबाजी भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यदि मैले वा मेरा मन्त्रीहरूले अनियमितता वा भ्रष्टाचारमा गरेको हो भने त्यसको छानबिन होस्।’अन्नपूर्णबाट
