काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पाण्डेलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले अनुसन्धान जारी राख्न सकिने उल्लेख गर्दै पाण्डेलाई विदेश जानुपरे अदालतको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ।
स्मार्ट सेलको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पाण्डेलाई गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो। बैंकले गत असोज ३ गते स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
सूचनाअनुसार लिलाम गरिने दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरधनीहरूलाई तिर्न बाँकी घरबहाल र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत जोडेर बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर बोलपत्रदाताबाट रकम उठाएपछि पनि सम्बन्धित घरधनीहरूलाई रकम भुक्तानी नगरिएको आरोप लागेको छ।
उक्त रकम पीडितसम्म नपुर्याई बैंकले आफैं राखेको भन्दै पाण्डेमाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोप लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।
पाण्डेका पत्नी निरु दाहालले आफ्ना श्रीमान्लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा सरकारी स्वामित्वमा बेइमानी, आपराधिक विश्वासघात र ठगी गरेको अभियोगमा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै अब उनी हिरासत बाहिरै बसेर कानुनी प्रक्रिया सामना गर्ने भएका छन्।
