काठमाडौँ, २० साउन— सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूमा समस्या समाधानका लागि स्थलगत छलफलमार्फत सहजीकरण गर्ने भएको छ।
मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन टोली गठन गरी विभिन्न स्थानीय तहहरूमा खटाउने निर्णय गरेको छ। ती टोलीमा मन्त्रालयका तीन महाशाखा प्रमुख — कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल, र रुद्रसिंह तामाङ रहनेछन्।
मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार साउन २१ गतेदेखि सुरु हुने यो पहलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू पनि संलग्न हुनेछन्। टोलीले बजेट पारित हुन नसकेको स्थानीय तहमा गएर समस्या पहिचान र समाधानमा सहजीकरण गर्नेछ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ र ६० अनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार र स्रोतको स्वायत्तता दिइएको छ। यस्तै, धारा २३० मा गाउँसभा वा नगरसभाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, यस्ता संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूका बाबजुद केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजेट समयमै पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको जिम्मा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको भएकाले समयमै बजेट पारित गराउन नसकेका तहहरूसँग छलफल गरी समाधान गर्न मन्त्रालयले यो पहल सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि बजेटको समयमै पारित र कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट गरेको छ।
