काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्रलाई २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षणसँग सम्बन्धित कागजात स्वदेशमै मुद्रण गरी विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले उक्त बजेट छुट्याइएको हो।
सांसद रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताब सहज रूपमा नपाइरहेको अवस्थामा ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयका सबै बजेट शीर्षकमाथि विस्तृत छलफल गरेर मात्रै बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउँदै जनताको करबाट संकलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बजेट तोकिएको उद्देश्यअनुसार मितव्ययी, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले खर्च गरिने बताए।
उनले शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक–फरक बजेट शीर्षक तथा उद्देश्यका विषय भएकाले एकअर्काको विकल्पका रूपमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि विनियोजित बजेट उपभोग खर्च नभई पुँजीगत लगानी हो। उनले हालसम्म केन्द्रले २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेज पनि केन्द्रमार्फत उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ। बढ्दो माग धान्न उत्पादन क्षमता विस्तार आवश्यक भएकाले बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण कागजात स्वदेशमै उत्पादन हुने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, राजस्व बढ्ने र सरकारी लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने बताए।
त्यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयले खरिद गर्न लागेको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गको अनुगमन गर्ने अत्याधुनिक चलायमान प्रयोगशाला भएको उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को मापदण्डअनुसार प्रत्येक देशले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व छ। नेपालभर स्थायी प्रणाली स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न मिल्ने मोबाइल अनुगमन प्रणाली खरिद गर्न लागिएको हो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले उक्त प्रणालीले ४जी, ५जी तथा अन्य आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन, सेवा गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरण नियन्त्रण तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट हुने राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारले वार्षिक करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ भने यस क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १.५ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ।
