सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितको नाममा लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा बाँड्दै आएको छ। ०४६ सालअघि वा पछिका सबै सरकारले नदी-खोला किनार, जंगल लगायत स्थानमा बसेका समुदायलाई बासको नाममा जग्गा दिएका छन्। तर, ती व्यक्तिहरू साँच्चिकै सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्नेबारे राज्यसँग प्रमाणिक विवरण छैन। कुनै अध्ययन, मूल्यांकन वा सत्यतथ्यबिना सरकारले ‘सुकुम्बासी’ को नाममा लालपुर्जा बाँडिरहेको देखिन्छ।
यसरी राज्यको सम्पत्ति मनोमानी ढंगले बाँडिँदा भूमाफिया, दलाल, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको सञ्जाल सक्रिय भएको छ। नापी कार्यालयदेखि मालपोतसम्म, वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म मिलेमतोमा लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा गएको छ। सरकारले यसतर्फ चासो नदिएको स्पष्ट देखिन्छ।
नेपालमा पहिलो पटक ०२१ सालमा भएको नापी कार्यले जनताको नाममा जमिन फिर्ता गर्यो। पछि छुटेकाहरूको लागि ०२८ र ०३२ सालमा पुनः नापी भयो। त्यही बीचमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको भूमि ऐनले अरूको जग्गा कमाउनेलाई आधा भाग दिने व्यवस्था गर्यो। हजारौं कृषकले यसरी जमिन पाए।
तर, आजको दिनमा जमिन जनतासँग छैन। अधिकांश जमिन बैंक र वित्तीय संस्थाको नाममा पुगेको छ। उच्च ब्याजदर, अनियमित शुल्क र पहुँचविहीनताका कारण लाखौं ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका छन्। कतिले आत्महत्या गरे, कतिपय फरार छन्।
बैंकले जग्गा सजिलै लिलाम गर्छ तर घर लिलाम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बैंकहरूले स्थानीय तह र सिडियोको सहयोगमा प्रहरी खटाइरहेका छन्। यो नै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो– सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने नाटक गर्छ तर अर्कातर्फ आफ्नै जनतालाई घरविहीन बनाउँछ।
जनप्रतिनिधि र सिडियो, दुवै जनताको करबाट तलब बुझ्छन्, तर जनताको घर लिलाम गर्ने काममा सहभागी हुन्छन्। स्थानीय तहको सहयोगबिना बैंकले घर खाली गराउन सक्दैन। नागरिकहरू यस्तै प्रश्न उठाउँछन्, “हाम्रै करबाट तलब खानेहरूले हामीलाई नै सुकुम्बासी बनाउनु न्याय हो?”
बैंक, वित्तीय संस्थामाथि जनता ठग र चोरको आरोप लगाइरहेका छन्। एउटा उदाहरणका रूपमा, एक करोडको धितो राखेर ५०–६० लाख कर्जा दिइयो, त्यसमा पनि सेवाशुल्क, ब्याज, पहुँचको नाममा अत्यधिक रकम कटौती भयो। ऋणी तिर्न नसक्दा धितो लिलाम भयो।
राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारी र नेताहरू भने सजिलै बिनाधितो ऋण पाउँछन्। उदाहरणका रूपमा, मीनबहादुर गुरुङले ५३ अर्ब ऋण लिएका छन्; चन्द्र ढकालले २८ करोड, दीपक खड्काले १४ अर्ब, दुर्गा प्रसाईंले ११ अर्ब र महेश बस्नेतले ७ अर्बभन्दा बढी। यी सबै ऋणहरू कमसल वा विवादास्पद धितो राखेर लिइएका हुन्।
काठमाडौँको अनामनगर, कालिस्थान, हनुमानस्थान, घट्टेकुलो, रामशाहपथ लगायत क्षेत्रका जग्गा पहिल्यै सरकारी वा गुठी जग्गा थिए। तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अनियन्त्रित निजीकरण र जग्गा हिनामिना प्रक्रिया मार्फत ती जमिन व्यक्तिका नाममा गएका छन्। यस्तै अवस्थामा, राज्यले खोजतलास गरेमा यिनै जग्गा पुनः राज्य स्वामित्वमा फर्कन सक्छन्।
तर यदि यस्ता जमिन राज्यको स्वामित्वमा फर्किए भने तीमाथि लगानी गरिएको बैंकको रकम जोखिममा पर्न जान्छ। यसरी कमसल धितोको आधारमा जनताको पैसा बाँडेर बैंकले जोखिम बढाएको छ। यसमा सरकार, बैंक र पहुँचवालाको मिलीभगत छ, र यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् आम जनता।
– रुषा थापा, भक्तपुर
