काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलमाथि सिरहाको औरही गाउँपालिका र लहानमा आयोजित शैक्षिक कार्यक्रममा स्थानीयस्तरबाट विरोध भएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न सिरहा पुगेका मन्त्री पोखरेल सहभागी कार्यक्रममा हुलहुज्जत र नाराबाजी भएपछि उनले सम्बोधन बीचमै टुंग्याएर फर्कनुपरेको बताइएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग पर्याप्त समन्वय नगरिएको तथा उनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। सिरहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका दुई प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत उपस्थित कार्यक्रममा स्थानीय कार्यकर्ताको विरोधले उग्र रूप लिएपछि वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो।
घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति स्थानीय तहमा देखिन थालेको असन्तुष्टि र जनआक्रोशको सम्भावित संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। केही समयअघि रास्वपाका सांसद अमरेश सिंहले ‘छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने’ चेतावनी दिएको प्रसंगसँग जोडेर मधेसमा मन्त्रीले व्यहोर्नुपरेको अवरोधलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलको दाबी : ‘नियोजित भ्रम र भ्रामक प्रचार’
सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पोखरेललाई ‘लखेटिएको’ भन्दै प्रसारित भिडियो र समाचारप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले घटनालाई नियोजित रूपमा भ्रम फैलाइएको दाबी गरेका छन्।
फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति जनाउने अधिकार भए पनि छोटो भिडियोका आधारमा घटनाको सम्पूर्ण सन्दर्भ नबुझी निष्कर्ष निकाल्नु उचित नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सिरहा र सप्तरीका कार्यक्रममा दुई जना व्यक्तिले नियोजित रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको र त्यसैको छोटो भिडियो क्लिपका आधारमा घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको हो।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका प्रयासबाट अत्तालिएका समूहले यस्तो गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै सरकार ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
अवरोधका बाबजुद आफूले सिरहाका बहिरा विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरेको र विभिन्न विद्यालयबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले बताएका छन्।
ठूलो जनादेशपछि बढ्दो अपेक्षा
२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट जितेको दाबी गरिएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले यो परिणाम दुई तिहाइ नजिकको जनादेशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
समानुपातिकतर्फ ५१ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको रास्वपा तथा रवि लामिछाने–बालेन्द्र शाहको गठबन्धनलाई जनताले पुरानो राजनीतिक शैली परिवर्तन गर्ने अपेक्षासहित अभूतपूर्व जनादेश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकार गठनलगत्तै बालेन नेतृत्वको सरकारले डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा रोजगारी सिर्जनालगायत विषय समेटिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारले उक्त कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत काम अघि बढेको र ७० वटा बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। तर स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजनाको बाह्य मूल्यांकनले भने सरकारको दाबीभन्दा फरक अवस्था देखाएको उल्लेख गरिएको छ। मूल्यांकनअनुसार ३६ वटा कार्यसूची मात्र सकारात्मक रूपमा अघि बढेका छन् भने ५९ वटा अझै कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताइएको छ।
सरकारका लागि चुनौती : प्रक्रिया कि परिणाम?
सरकारले नीति निर्माण र प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि नागरिकको अपेक्षा भने दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिणामतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ।
सार्वजनिक सेवा सहजता, बजार मूल्य नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा देखिने ठोस परिवर्तन नै सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।
यसैबीच सिरहामा शिक्षामन्त्रीमाथि भएको विरोधले सरकार र सत्तारूढ दलकै स्थानीय संरचनाबीचको समन्वय, जनतासँगको सम्बन्ध तथा सरकारका कामको वास्तविक प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। ठूलो जनादेश पाएको बालेन सरकारका लागि अब मुख्य चुनौती जनादेशलाई दीर्घकालीन जनसमर्थनमा रूपान्तरण गर्नु देखिएको छ।
