काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)मा औषधि खरिद तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा म्याद गुज्रेका औषधिको व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्दै सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएका छन्। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानबाट आरोपितहरूले बदनियतपूर्वक अस्पताललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको पुष्टि भएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालको ‘फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ को उल्लंघन भएको पाइएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्नुपर्ने औषधिको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) नगरेको, म्याद गुज्रिएका औषधि आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गराई सोधभर्ना लिनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको तथा त्यसबाट भएको क्षति लुकाउने प्रयास गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
यस्तै, आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता माग्दा म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गर्न बाँकी हुँदाहुँदै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले ‘फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै औषधि बाँकी छैन’ भन्ने झूटो लिखित राय दिएका थिए। सोही आधारमा नियमविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गराइएको अख्तियारको दाबी छ।
यस प्रकरणमा फार्मेसी शाखाका अधिकृत दीपा ढुंगाना, लवेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दीपक सापकोटा तथा स्टोरकिपर एवं फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, शर्मीला श्रेष्ठ, केशवराज न्यौपाने र सन्दिप तिवारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गर्दै २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बिगो असुल, कैद तथा अन्य कानुनी सजायको माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अस्पतालकै मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि औषधि खरिद तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
