काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका सिँचाइसम्बन्धी १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २ जलेश्वर, महोत्तरी अन्तर्गतका ती ठेक्काहरू रद्द गरिएको हो।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि गत असोज ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम पूरा नगरी आयोजना अलपत्र पारेका कारण ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ।
कार्यालयले पटक–पटक अनुरोध, मौखिक र लिखित सूचना दिए पनि काम नगरेको भन्दै सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अघि बढाइएको जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बाँकी कामको नापजाँच र मूल्याङ्कन १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा गरिएका थिए।
सडकका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगर्ने ठेकेदारहरूमाथि पनि कारबाही सुरु गरिएको छ। सडक विभाग अन्तर्गतका सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफ्ना मातहतका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्कासम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का किन नतोड्ने भनी स्पष्टीकरण मागेका छन्। यसअघि पनि विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार, ठेक्का लिएर काम नगर्ने, पटक–पटक म्याद थपिँदासमेत कार्य सम्पन्न नगर्ने र निर्माणस्थलमै अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति ठेक्का उल्लङ्घन हो।
सडक विभागका कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्ने कारणसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न ठेकेदारहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन्।
निर्धारित समयभित्र काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की रकम जफत गर्ने, साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
