काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हडताल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतको नाममा यो आदेश दिएको हो।
अदालतले उक्त आदेशसँगै रिट निवेदक र यातायात व्यवसायी दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ, जसको आधारमा आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गरिनेछ।
पृष्ठभूमि:
जेठ १९ गतेदेखि, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन सुरू गरेको थियो।
यस आन्दोलनका कारण यात्रुहरू मर्कामा परिरहेका छन् भन्ने जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
