दोलखा: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुने बताउनुभएको छ। जिरी भ्रमण वर्ष–२०२५ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्न सरकार विधेयक ल्याउन लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, उक्त विधेयकले क्रियाशील पत्रकारहरूलाई कुनै समस्या नपर्ने उहाँको दाबी छ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार विधेयकबारे विभिन्न सुझाव प्राप्त भएकाले त्यसको संशोधनपछि मात्र पारित गरिनेछ। “विधेयकमा धेरै बहस र छलफल भइसकेको छ। सुझावहरू संकलन गरिएको छ, त्यसैले जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन, आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्छौँ,” उहाँले बताउनुभयो।
सामाजिक सञ्जालको विकृति नियन्त्रण आवश्यक
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। साथै, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिँदै सरकारले उद्योग, व्यापार, तथा कल–कारखानाको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
जिरीको ताल निर्माणमा सबै दलको सहकार्य आवश्यक
मन्त्री गुरुङले जिरीको ताल निर्माण क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँदै, यस अभियानमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले विकास निर्माणका काममा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दै साझा सहमति र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।
जिरी भ्रमण वर्ष–२०२५ उद्घाटन समारोह जिरी नगरपालिकाका प्रमुख मित्र जिरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर केसी, उर्मिला सुनुवार, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर, जिरी नगरपालिकाका उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकी, नेपाली कांग्रेस दोलखाका सभापति बर्मा लामा, एमाले दोलखाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धर, माओवादी केन्द्रका कर्मा शेर्पा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठलगायत वक्ताले भ्रमण वर्षको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
संविधान संशोधन सहमतिमै गरिने
यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दोलखाले सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा गरिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस र एमालेले सबै दलसँग छलफल गरी संशोधनका विषय तय गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
एमाले दोलखाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका विधेयकहरू पनि सहमतिका आधारमा पारित गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
