काठमाडौँ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेट्दै साझा दस्तावेजका रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ लाई आधार मानेर उक्त प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको हो।
राजनीतिक दलहरूबीच साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस दस्तावेजलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसको अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने जनाइएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सोही अवधिमा स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना समावेश गरिएको छ। पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान सञ्चालन गर्ने, साथै सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउनेलगायत १८ प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका छन्।
