काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा समेत गम्भीर कानुनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको अवस्थामा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ (रिट) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा ‘डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी’ अर्थात् न्यायिक अन्तिमताको सिद्धान्तबारे व्याख्या गरेको छ।
सामान्यतया कुनै मुद्दामा पुनरावेदन र दोहोर्याई हेर्ने प्रक्रिया समाप्त भएपछि त्यसलाई अन्तिम फैसला मानिन्छ र विवाद सधैंका लागि समाप्त भएको ठानिन्छ। यसलाई कानुनी भाषामा न्यायिक अन्तिमता भनिन्छ। तर सर्वोच्चले यस सिद्धान्तका केही अपवाद हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार विवाद समाधानका लागि कानुनले पहिले साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसमा पहिलो तहको अदालत, पुनरावेदन तथा पुनरावलोकन जस्ता प्रक्रिया समावेश हुन्छन्। यी सम्पूर्ण उपचार प्रयोग भइसकेपछि अदालतको अन्तिम निर्णयलाई पुनः रिटमार्फत चुनौती दिन सामान्यतया मिल्दैन।
अदालतले भनेको छ, न्यायिक निर्णयको अन्तिमता स्वीकार नगर्ने हो भने कुनै पनि विवाद कहिल्यै समाप्त हुँदैन, जसले न्याय प्रणालीलाई निष्प्रभावी बनाउँछ। त्यसैले ‘डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी अफ जजमेन्ट’ लाई न्यायिक व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
तर राज्यका निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रगत त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन, न्यायिक मनको अभाव, पूर्वाग्रही धारणा, स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग वा मिसिलबाटै स्पष्ट देखिने त्रुटि भएमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। साथै, साधारण अधिकार क्षेत्रमार्फत प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने अवस्था नभएमा मात्रै यस्तो अधिकार प्रयोग हुने बताइएको छ।
अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित वा यान्त्रिक नियम नरहेको उल्लेख गर्दै विशेष परिस्थितिमा मात्रै यस्तो उपचारको मार्ग अवलम्बन गरिने जनाएको छ। प्राकृतिक न्यायको गम्भीर उल्लंघन वा स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा मात्रै रिट क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न सक्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदक बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठले मोही लगत कट्टा गर्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनको फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्याई पाउन निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेपछि मुद्दा कानुनी रूपमा अन्तिम भएको थियो। तर सो फैसलामा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी त्रुटि भएको दाबी गर्दै श्रेष्ठले पुनः उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्च प्रशासनले ‘अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दामा पुनः रिट लाग्न नसक्ने’ भन्दै दरपीठ गरेको थियो।
दरपीठ विरुद्ध श्रेष्ठले इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्। यसअघि यस्ता निवेदनहरू कार्यविधि नपुगेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अभ्यास थियो। तर यस आदेशसँगै अब ‘अन्तिम फैसला भइसकेको’ भन्ने एउटै आधारमा निवेदन रोक्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ।
अदालतले श्रेष्ठको रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयले गम्भीर त्रुटिका कारण न्याय नपाएका पक्षहरूलाई अन्तिम फैसला पश्चात पनि असाधारण अधिकार क्षेत्रमार्फत न्याय खोज्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ।
