काठमाडौँ, २० जेठः सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातिसम्म जारी छलफल सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। छलफल अन्ततः समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख हुँदै छबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुंगिएको हो।
यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको विरोधमा आन्दोलन थालेका थिए। सो निर्देशिका अनुसार निजी सवारीसाधनहरूलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले निर्देशिकाबाट विवादास्पद बुँदा हटाएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। अन्यथा, आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ छ।
सोमबार राति अबेरसम्म छलफल भए पनि कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्ने तय भएको छ।
यसअघि बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यातायात व्यवसायीको तर्फबाट भने महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो।
गृहमन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलपछि दुवै पक्षले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि राति अबेरसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल जारी रहँदै अन्ततः छबुँदे सहमतिको मस्यौदामा पुगिएको हो।
