काठमाडौँ। सरकारले बञ्चरे डाँडाका स्थानीयसँग बिहीबार सिंहदरबारमा गरेको छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको छ।
सहमति अनुसार, स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दा सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, इआइए (EIA) प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी लिखित प्रतिवद्धता लिने, आगामी आ.व. को बजेटमा इआइए प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक जग्गा अधिकरणको लागि बजेट विनियोजन गर्ने काम अगाडि बढाइने भएको छ।
त्यस्तै, बञ्चरे डाँडाका प्रभावित स्थानीयका लागि आ.व. २०८२/८३ को घर, टहरा र बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भएको छ। महानगरपालिकाले १ महिनाभित्र प्रभावित स्थानीयलाई हालको मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
फोहोर फाल्ने क्रममा वरपरको डाँडा कटान गरी लिचेट पानीको मुहानमा मिसिँदा कोल्पु खोलामा प्रदूषण र स्थानीयको जीवनयापनमा असर पुगेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्ने, कार्य गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र १५ दिनभित्र विज्ञ टोलीद्वारा फिल्ड निरीक्षण गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको छ।
सिसडोल र बञ्चरे डाँडाका प्रभावित बासिन्दालाई विशेष कार्ड वा अन्य माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, साथै उपत्यकाभित्रका विद्यालय तथा कलेजमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था पनि अबको एक महिनाभित्र मिलाउने सहमति जुटेको छ।
फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकामा बञ्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, महानगरले दुई पालिकालाई दिँदै आएको ३-३ करोड रकमलाई ६-६ करोड पुर्याउने, आगामी आ.व.मा बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि समावेश गर्ने, साथै अन्य फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकालाई अनिवार्य योगदान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
सिसडोल र कुडुले बञ्चरे डाँडाको फोहोरका कारण विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल राहात दिने, स्थानीयबाट फोहोर ढुवानी र विसर्जनमा भएको अवरोध हटाउने, र तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडक निर्माण कार्यको लागि चालु आ.व.मा बहुवर्षीय प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि जुटेको छ।
स्थानीयहरूले पटक–पटक समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। १५ दिनअघि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्चरे डाँडा पुगेर समाधानको आश्वासन दिएका थिए। तर माग पुरा नभएपछि स्थानीय पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए र काठमाडौंको फोहोर लैजान रोकेका थिए।
