काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस निर्णयका कारण निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको निर्णय संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल ले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते सुनुवाइ भएको थियो। दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था बदर गरेको हो।
