काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हो।
मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा उपसचिव वा ९ र १०औँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा ६, ७ र ८औँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सवारीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम स्वयं अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत ऋणमा सरकारले वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा अधिकतम २० वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। खरिद गरिएका सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र ती सरकारी सम्पत्ति मानिने छैनन्।
सवारीको इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण तथा सर्भिसिङलगायतका सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कर्मचारीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, यस्ता खर्चको बिल वा लगबुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहने छैन।
हाल सरकारी सवारी सुविधा उपभोग गरिरहेका कर्मचारीले यो सहुलियत ऋण सुविधा एकैपटक लिन पाउने छैनन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदमा कार्यरत रही अनिवार्य रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीलाई भने आवश्यक व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाले सेवाबाट अवकाश, सरुवा वा अन्य कुनै कारणले सेवाबाट अलग भए पनि सवारी खरिदका लागि लिएको ऋण र त्यसको भुक्तानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै रहने स्पष्ट गरेको छ।
