काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ। गत शुक्रबारदेखि आयोगले १ हजार ५ सयभन्दा बढी उजुरीका फाइल खोलेर अध्ययन अघि बढाएको हो।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार उजुरी सङ्कलन सकिएसँगै तीन दिनदेखि प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ। हालसम्म करिब ४ सय फाइलको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने मंगलबार मात्रै ७७ वटा उजुरी खोलेर अध्ययन गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भएपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। आयोगमा बहालवाला कर्मचारी, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, सरकारी नियुक्तिका पूर्वसल्लाहकार तथा विज्ञलगायतसँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन्। आयोगले उनीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण र प्राप्त उजुरीलाई आधार बनाएर छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।
आफन्तको नाममा सम्पत्ति लुकाएको आशंका पनि अनुसन्धानमा
आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्रीका नातेदार, आफन्त, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति लुकाइएको हुन सक्ने भन्दै समेत उजुरी परेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनमै केही जटिल प्रकृतिका विषय देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धानपछि थप तथ्य बाहिर आउने आयोगको विश्वास छ।
सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको वा शंकास्पद देखिएमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जनाएको छ। आफन्तको नाममा सम्पत्ति लुकाइएको संकेत भेटिएमा तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको समेत विवरण मागेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रवक्ता केसीले बताए।
बैंक खाता, जग्गा, सेयर र व्यवसायसम्मको विवरण संकलन
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा स्रोत शंकास्पद देखिएका व्यक्तिको बैंक खाता, मालपोत अभिलेख, सेयर लगानी, सवारीसाधन, उद्योग–व्यवसायमा लगानी तथा अन्य आर्थिक कारोबारको विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले व्यक्तिको वैध आम्दानी—जस्तै तलब, भत्ता, खेतीपाती, पैतृक सम्पत्ति, घरभाडा लगायत—र उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच तुलना गर्नेछ। वैध आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिएर त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न नसकिए त्यस्तो सम्पत्तिलाई अवैध मानिनेछ।
सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट नभए सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिने र आवश्यक परे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ तथा इन्जिनियरको सहयोगसमेत लिइने जनाइएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पूर्वन्यायाधीश पनि अनुसन्धानको दायरामा
प्रवक्ता केसीका अनुसार असार मसान्तसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पूर्वन्यायाधीशमाथि विस्तृत अनुसन्धान हुनेछ। यद्यपि हालसम्म १ सयभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीशले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश—रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउत—ले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको आयोगले जनाएको छ।
२०६२/६३ यताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच
सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि २०४८ सालदेखि त्यसअघिको अवधिसमेत समेटेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाइने जनाएको छ।
आयोगले सजाय होइन, तथ्य संकलन गर्छ
आयोगले आफैं कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा सजाय दिने अधिकार राख्दैन। यसको मुख्य काम तथ्य संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने हो। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ, र अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्र कानुनबमोजिम सजाय तथा सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढ्छ।
कस्ता उजुरी परेका छन्?
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये कर्मचारीले प्रेमिकाको नाममा घर खरिद गरेको, अवकाशप्राप्त कर्मचारीले विदेशमा रकम लुकाएको, आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखेको, हुन्डीमार्फत विदेशमा सम्पत्ति पठाएको तथा पूर्वमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नातेदारका नाममा सम्पत्ति राखेको भन्दै स्रोत छानबिन गर्न माग गरिएका उजुरीसमेत रहेका छन्। आयोगले यस्ता सबै उजुरीलाई प्रमाणका आधारमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।
